प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रसाई माथि सार्वजनिक अपराध, पटके अपराध र किर्ते अपराध लगायतका विभिन्न मुद्दाहरुमा जोड्ने गरि प्रहरीले तयारी गरिरहेको छ । छानबिनको क्रममा कुन पक्ष बलियो हुन्छ, त्यही पक्षलाई जोड दिएर मुद्दा दर्ताको तयारी भए पनि अहिलेसम्मको तयारीमा पटके अपराधमै केन्द्रित गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ ।
पटकपटक उही प्रकृतिको अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई ‘पटके अपराधी’ मानिन्छ र प्रहरीले त्यही अनुसार व्यवहार गर्छ । प्रसाई केही महिना अगाडि पनि साइबर अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर कारवाही गरेको थियो । त्यति बेला उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेताको उजुरीमा पक्राउ परेर केही दिन हिरासतमा बसेका थिए । पछि अदालतको आदेशबाट मुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर साइबार अपराध गरेको आरोपमा उनी मङ्गलवार भक्तपुरको आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याम्बोडियामा लगानी गरेको भ्रामक हल्ला फिंजाएर सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारमा असर पर्ने गरी घृणा र द्वेष फैलाउने काम गरेको भन्दै प्रसाईँलाई पक्राउ स्पष्ट पारेको छ ।
प्रहरीले अघिल्लो पटक पक्राउ परेपछि पनि प्रसाईले नचेतेर पटक पटक साइबर अपराध गरिरहेकोले उनीमाथि पटके अपराधमा कारवाही हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसबाहेक प्रसाईसंग सम्वन्धित अन्य विषयहरुमा पनि छानबिन भैरहेकोले ती विषयलाई समेत जोडेर फरक फरक मुद्दाहरु दर्ता हुने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
के कारवाही हुन सक्छ ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लका अनुसार पटके अपराधमा अनुसन्धान अगाडि बढ्नु कानुनतः निकै गम्भिर मानिन्छ । ‘चोरी, साइबर अपराधलगायतका अपराधमा कुनै व्यक्तिलाई प्रहरीले एक पटकभन्दा बढी पटक पक्राउ गर्यो भने त्यसलाई पटके अपराध भनिन्छ । प्रहरी र अदालतले निर्णय गर्दा यसलाई गम्भीर रूपमा लिने गर्छन् । अदालतको दृष्टिकोणबाट पनि पहिला पहिला पनि यस्तै अपराधमा परिसकेको रहेछ, सानोतिनो सजायले नसुध्रिने रहेछ भन्ने हुन्छ’ मल्लको भनाइ छ ।
अहिले प्रहरीले प्रसाई माथि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ लाई केन्द्रित गर्दै अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ । उक्त दफामा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ-कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यसमाथि पटके अपराध लगायतका अन्य अभियोग लगायो भने त्यही अनुसार थप जेल सजाय र जरिवाना हुनेछ ।
