गत साउन १९ गते मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई मंसिर मसान्तसम्म ऋणको साँवा र व्याज तिर्ने समय दिइएको थियो । मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा ऋण तिर्ने समय नथपिंदा निर्माण व्यवसायी आक्रोसित भएका छन् । यता सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिने अर्काे सरकारकै अर्को अंग राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्म ऋणको साँवा र व्याज तिर्न दिएको समय सीमा नबढाउने गर्दा तिनीहरु आक्रोसित भएका हुन् । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमा साँवा र ब्याज नतिरे पनि त्यस्तो कर्जालाई मंसिर मसान्तसम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण नहुने तथा त्यस्ता ऋणीको चेक समेत अनादर भएर कालोसूचीमा नपर्ने सुविधा दिइएको थियो । अब साँवा तथा व्याज तिर्ने समय नथपिएपछि मंसिरपछि पुनः धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने समस्या दोहोरिने छ । कालोसूचीमा परेपछि बैंकिङ कारोबारमा समस्या हुने हुँदा अहिले भइरहेको नियमित कामकारवाही समेत प्रभावित हुनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्माण क्षेत्रमा मात्रै २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा गएको छ । निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये १ खर्ब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टाको लागि कर्जा लिएका छन् । सरकारले भुक्तानी नदिँदासम्म निर्माण व्यवसायीले लिएको ऋणको साँवा व्याज बिग्रेर खराब कर्जा नबढोस् भनेर मंसिर मसान्तसम्मको समय सीमा राखेर केन्द्रीय बैंकले कर्जा नतिर्दा पनि खराब कर्जामा वर्गिकरण गर्न नपर्ने र कालो सूचीमा पनि नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा सकिनै लाग्दा पनि सरकारले भुक्तानी नदिएपछि निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने र बैंकको खराब कर्जा बढ्ने देखिएको हो । एक बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार कुल कर्जाको झन्डै ३० प्रतिशत खराब कर्जा बढ्ने जोखिम बढेको छ ।
अहिलेको मुख्य समस्याको जड नै सरकार आफै रहेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । सरकारले भुक्तानी रोकिंदा ऋण दिने बैंकको साथै ऋण लिने निर्माण व्यवसायी समेत समस्या परेका छन् ।
अहिलेकै स्थिति यथास्थानमा रहने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा तिनीहरुको खराब कर्जा घट्नुको साटो उल्टो बढ्नेछ । त्यसै त बढ्दो खराब कर्जाको कारण वित्तीय विवरण आकर्षक नदेखिरहेको अवस्था आगामी दिनमा खराब कर्जा झनै बढ्दा त्यसले शेयर बजारलाई समेत प्रभावित बनाउने देखिन्छ । चालु आवको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार नै १९ वटा वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा ३.६९ प्रतिशत रहेको छ । १९ मध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एशिया बैंकको खराब कर्जा ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा छ। नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंकको खराब कर्जा ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंकको खराब कर्जा १ देखि २ प्रतिशतको बीचमा छ भने सबैभन्दा न्यून खराब कर्जा भने एभरेष्ट बैंकको ०.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
