आजदेखि ४ दिने औपचारिक भ्रमणको लागि चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भ्रमण कति फलादायी होला, त्यो भ्रमण सकिए पछि थाहा हुनेछ । तर, यो भ्रमण नेपालको इतिहासको लागि एउटा ‘रेकर्ड राख्ने भ्रमण’ बन्ने निश्चित भएको छ ।

नेपालको मात्र होइन, कुनै पनि देशका सरकार प्रमुखले अर्काे देशमा औपचारिक भ्रमण गर्दा विभिन्न सम्झौताहरु गर्ने र ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु लैजाने प्रचलन रहेको छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीस्तरीय हरेक भ्रमणहरुमा परराष्ट्र मन्त्रीको साथै अर्थ, उद्योग वाणिज्य, कृषि, उर्जा लगायतका मन्त्रीहरुलाई लैजाने प्रचलन रहदै आएको छ । भ्रमणको क्रममा हुने सहमति सम्झौताहरुमा सम्वन्धित मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्ने, सम्वन्धित मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने वा अन्य उच्च पदस्त अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेर गरिने सहमति, सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीको साथै मन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन रहेको छ ।

तर, यसपटक ८४ जनाको जम्बो भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा मात्र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी हुँदैछन् । उनीबाहेक अरु कुनै मन्त्रीहरु भ्रमणमा जांदैछैनन् । त्यसको सट्टा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएको छ । जबकी परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुने गरि अहिलेसम्म कुनै सन्धि सम्झौता हुने गरि कुनै परियोजना तयार गरिएको छैन ।

सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहमती अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका लागि चीनले अघि बढाएको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स – बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु ऋणमा नभई, अनुदानमा अघि बढाउने, दुई देशबीच रेल वे कनेक्टिभिटी तथा सीमापार प्रसारणलाइन विस्तार, किमाथाङ्का सडक, रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार र टोखा–छहरे सुरुङमार्गको काम तत्काल अघि बढाउन चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने र चिनियाँ पक्ष सहमत भए सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

नेपालले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि विषयहरु परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैनन् । त्यसैले सम्झौता भैहाल्यो भने पनि परराष्ट्र मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छैन । या त प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु पर्यो, या त अन्य उच्च अधिकारीले गर्नु पर्यो । अन्य मन्त्रीहरु नजाने भएकोले मन्त्री स्तरीय सम्झौता हुने सम्भावना भने छैन ।

सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा कुनै निश्चित परियोजनामा लगानी सम्झौता हुने सम्भावना नदेखिएकोले परराष्ट्र मन्त्री वाहेक अन्य मन्त्रीलाई भ्रमण दलमा नराखिएको हो । ‘यसपटक ठूला आयोजनाहरुको बारेमा सम्झौता हुने सम्भावना निकै न्यून छ, त्यसको साटो केही वर्षअघि नै सम्झौता भएका तर हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको बारेमा सहमती हुने सम्भावना छ । त्यसको लागि कुनै विशेष मन्त्रालयको मन्त्री चाहिदैन, कर्मचारी स्तरबाटै हस्ताक्षर भए हुन्छ । ठूलै आयोजनामा सम्झौता हुने सम्भावना भएमा प्रधानमन्त्री वा मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गर्नु हुन्छ’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले मेरो लगानीसँग भन्यो ।