शुक्रवार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो महासभामा मन्त्री पौडेलले सरकारले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनको लागि नियमवाली आवश्यक रहेको बताए ।
उनले उक्त नियमावली चाँडै बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गरे । उनले ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, व्यवसायीहरूले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन कार्यान्वयनको निम्ति नियमवाली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ । यो कुरा शतप्रतिशत सही छ । त्यस विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यान गएको छ । ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । त्यस विषयमा पनि व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । निजी क्षेत्रले पनि ल्याण्ड पुलिङ गर्न पाउनुपर्ने कोणबाट सुझाव सकारात्मक छ । शहरी विकास ऐन चाँडै आउनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । हदबन्दीको व्यवस्थाले समाजलाई अगाडि लैजाने सन्र्दभमा सकारात्मक योगदान गरेको थियो । जमिनदारी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको थियो । विगतको भूमि सम्बन्धि हदबन्दीको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै राखेर घरजग्गा कारोबारमा देखिएका आजका समस्या र चुनौती समाधान हुन सक्दैन । रियल स्टेड क्षेत्रमा हदबन्दीले समस्या बनाएको छ । वर्तमान आवश्यकताका आधारमा हदबन्दीको व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्न आवश्यकता रहेको छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर काम गरेको छ । चाँडै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको संकुचन कम गर्ने पक्षमा छ । घरजग्गा कारोबारलाई परिपक्क ,कानूनी र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने हिसावले काम गर्न आवश्यकता छ ।’
निजी क्षेत्रलाई ल्याण्डपुलिङको मान्यता दिने विषयमा सरकारले सोचिरहेको पनि बताए ।
