नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमित हित संरक्षण कोष संचालन कोष संचालन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत विभिन्न कारणले भुक्तानी हुन नसकेको, विमित पक्ष सम्पर्कमा नआएर भुक्तानी हुन नसकेको, दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड) मा जम्मा भएको रकमबाट कोष संचालन गर्ने भएको हो ।

त्यस्ता कोषहरुमा रहेको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बीमा ऐन २०७९ ऐनको दफा १५० मा बीमितको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार कोष स्थापना गर्नका लागि २०८० मंसिरमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको संयोजकत्वमा प्राधिकरणले अध्ययन समितिको समेत गठन गरे पनि बीमा कम्पनीहरु इच्छुक नहुँदा त्यसबारेमा काम हुन सकेको थिएन । आफूले चलाउँदै आएको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भएपछि कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीहरु कोष संचालन प्रति तत्पर देखिएका छैनन् । अहिले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाल आएपछि भने बीमितको हितलाई ध्यानमा राख्दै कोष संचालनको प्रकृया अगाडि बढाइएको हो ।

ऐनको दफा १२३ मा (२) प्रचलित कानून बमोजिम बीमित वा निजको हकवाला तोकिएको अवधिभित्र पत्ता नलागेमा वा निजलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसिकएमा दाबी गर्न बाँकी भएको बखत भुक्तानी गर्ने गरी दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड)मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यही आधारमा प्राधिकरणले हालै जीवन बीमकसँग दाबी नभएको कोषमा जम्मा भएको रकम र दश वर्षसम्म बीमित वा निजको हकवालालाई भुक्तानी हुन नसकी कोषमा जम्मा रहेको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।