सहकारी ऐन,२०७४ को दफा ३ बमोजिम स्थापित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐनको विभिन्न दफा प्रयोग गरी ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’को मस्यौदा राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेवसाइटमा राखेर सुझाव माग गरेको हो।
मस्यौदामा स्रोत संकलनमा समेत सीमा तोकिएको छ। संस्थाबाट सदस्यबाट मात्रै निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्रै बचत संकलन गर्न सक्नेछ भने संस्थाको कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन सक्नेछ। निक्षेप संकलनमा पनि कार्यक्षेत्र अनुसार १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाखसम्मको सीमा तोकिएको छ।
त्यसैगरी ऋण तथा लगानीमा पनि सीमा तोकिएको छ। संस्थाको सदस्य भएको तीन महिना भन्दा अगाडि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था मापदण्ड मस्यौदामा राखिएको छ। नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्रै बिना धितो ऋण दिन पाउने व्यवस्था मापदण्ड मस्यौदामा गरिएको छ।
सञ्चित नोक्सानी नरहेको र निरन्तर ३ वर्षदेखि खुद नाफामा रहेको सहकारी संस्थाले मात्रै प्राथमिक पुँजी कोषको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म बराबरको मात्रै जग्गा/भवन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै गरी ऋणको वर्गिकरण गर्नुपर्ने तथा ऋण नोक्सानी बापत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मापदण्डमा समेटिएको छ। मापदण्डको विस्तृत लिंकमा उपलब्ध छ।