सरकारले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुका १० वटा कारण पहिचान गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नुलगायतका कारण उल्लेख गरेको हो।

यस्तै, वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्तिलगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएको स्पष्ट पारिएको छ।

आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसक्नुलाई पनि मन्त्रालयले कारणको रूपमा पहिचान गरेको छ।

“स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ,” अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीनै तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको स्पष्ट पारिएको छ।

विकास आयोजनामा आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटो छिटो सरूवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु पनि कम खर्चको कारक बनेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ।

कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको मन्त्रालयको ठहर छ।
वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको शर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अवण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिएको समीक्षामा स्पष्ट पारिएको छ।