दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पछिको ठूलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्र भनेको हाईड्रोपावर कम्पनीहरु हुन । हाल नेप्सेमा सूचीकृत ९१ वटा हाईड्रोपावर कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री हुन्छन् । अर्कोतर्फ दोस्रो बजारमा आउनकै लागि ४० बढी हाईड्रोपावर कम्पनी पाइपलाईनमा छन ।

दोस्रो बजारमा हाईड्रोपावर कम्पनीहरु सदावहार लगानीकर्ताको रोजाईमा पर्ने गरेको पाइन्छ । कारोबार रकमको आधारमा हेर्दा झण्डै ५० प्रतिशत कारोबार हाईड्रोपावर कम्पनीबाट नै आउने गरेको छ । जसले दोस्रो बजारमा हाईड्रोपावर कम्पनीहरुलाई आउनको लागि उत्साहित बनाएको छ।

नेपालमा हाईड्रोपावर क्षेत्र मनग्य सम्भावना भएकै कारण लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुकाे संस्था (इप्पान)का उप महासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । उनीसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

तपाईले स्टक मार्केटलाई कसरी हेर्नु भएको छ । बजारको उतार चढावले के संकेत गरेको छ ?

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्रोत मुद्रा बजार र पूँजी बजार हो । अर्थतन्त्र चलाउनको लागि पूँजी बजार अत्यान्त आवश्यक कुरा हो । तर नेपालमा मुद्रा बजारले पूँजी बजारलाई डोमिनेसन गरेको छ । सरकारले ध्यान पुर्याउन सक्यो भने पूँजी बजारको विकासले अर्थतन्त्रलाई द्रुर्त रुपमा विकास गराउन सक्छ । धेरै लागानीकर्ताहरु पूँजी बजारमा लगानी गर्न तयार भएको अवस्था छ । अहिले ६५ लाख बढी डिम्याट खोलेर कारोबार गरेका छन् ।

पछिल्लो समय कम्पनीहरुको आईपीओ रोकिएको कारणले डिम्याट होल्डरहरु सकृय नभएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले सर्बसाधारणको लगानी परियोजनामा लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्छ । त्यसैले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मुद्रा बजार भन्दा बलियो बजारको रुपमा लिएको छु ।

दोस्रो बजारको झण्डै ५० प्रतिशत कारोबार हिस्सा हाईड्रोपावर कम्पनीहरुले ओगटेको छ । वस्तवमा हाड्रोपावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण किन बढेको छ ?

दोस्रो बजारमा ९१ वटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाईपलाईनमा ४० बढी कम्पनीहरु रहेका छन् । विगत एक वर्षदेखि आईपीओ निष्काशन ठप्प भएको छ ।

लगानीकर्ताको हाईड्रोपावर कम्पनीमा आकर्षण हुनमा विभिन्न कारणहरु रहेका छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानी निश्चित हुन्छ । जसका कारण सामान्य व्यक्तिले पनि कम्पनीले वितरण गर्ने प्रतिफलको गणना गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको छ । हाईड्रोपावर कम्पनीले ७० देखि ७५ प्रतिशत सम्म बैंकको ऋण र २५ प्रतिशत मात्रै स्वपूँजीबाट लगानी गरेका हुन्छन् । ब्याजदर सस्तो हुँदा कम्पनीको वित्तीय खर्च घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत बढीको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झर्दा हाईड्रोपावरको खर्च घटेको छ । लगानीकर्ताहरुले विद्युतको आम्दानीबाट सधै एकै दरमा लाभा‌ंश पाइरहेका हुन्छन् । तर यसपटक हाईड्रोपावर कम्पनीको खर्च घट्दा लाभांश दर बढ्न सक्ने भएर पनि लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको हुन सक्छ ।

दोस्रो बजारमा आउन इच्छुक हाईड्रोपावर कम्पनीको लर्को धेरै छ । तर कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएकालाई शेयर जारी गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले हाईड्रोवार कम्पनीको शेयर निष्काशनमा अप्ठेरो पर्छ वा पर्दैन ?

अहिले प्राथमिक बजार हुँदै दोस्रो बजारमा आउन इच्छुक हाईड्रोपावर कम्पनीहरु मध्ये ४ वटा कम्पनीको मात्रै नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेको छ । नियामक निकायले ती ४ वटा कम्पनीलाई छोडेर स्वीकृती दिनु पर्छ । नेटवर्थकै कारण देखाएर आईपीओ रोक्नु पर्ने कारण देखिदैन । तर बोर्डले त्यसै कारणलाई देखाएर कम्पनीहरुको आईपीओ निष्काशनमा रोक लगाएको अवस्था छ ।

आयोजना निमार्ण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा आएपछि केहि कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएको हो । यो विस्तारै सुधार हुने छ । विद्युत व्यवसायीले ऋण गरेर आयोजना निमार्ण गरेका हुन्छन् । विस्तारै बैंकको कर्जा तिर्दै जादा खर्च घट्ने र आम्दानी बढ्दा विस्तारै सकारात्मकतामा रुपान्तरण हुन्छ । नेटवर्थ कम भएकै कारण कम्पनीको आईपीओ रोक्नै पर्नेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

दोस्रो बजारमा हाईड्राेपावरको लगानी च्याखेको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । हाईड्रोपावरमा दीर्घकालको लगानीका लागि लगानीकर्ता विश्वस्त हुने सकेका छैनन ?

पछिल्लो समय हाईड्रोपावर कम्पानीमा मात्रै नभएर धेरै कम्पनीमा दीर्घकालको लगानी आउन सकेको छैन । दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरुले सर्टम लगानीलाई ध्यान दिदा यस्तो भएको हो । ट्रेडरहरुकै कारण दोस्रो बजार मिस लिड भएको छ । बजारको विषयलाई लिएर विभिन्न हल्लाहरु फैलाइने गरेको पाइन्छ । दोस्रो बजारमा स्पेकुलेसन र म्यानुपुलेसन हुन्छ भनेर हामीले पढ्दै आएका छौं । यो सामान्य हो । यसमा लगानीकर्ता स्वंयम सचेत भएर लगानी गर्नुपर्ने हो । अहिले लगानीकर्ता भन्दा पनि खरिदबिक्रीकर्ताहरुले कम्पनीको पूँजीमा आधारित भएर लगानी गर्ने परिपाटी बनेकै कारण दीर्घकालीन लगानी आउन नसकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको हाईड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार वित्तीय खर्च घटेको देखिन्छ । यद्यपि अधिकांश कम्पनीहरुको लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन किन ?

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको प्रगतीकै आधारमा लाभांशदरको आंकलन गर्न सकिदैन । आगामी वर्षको वार्षिक साधारण गर्ने अवस्थासम्म धेरै आम्दानी भएको हुन्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले कुनै निणर्य नै नगरी गरिएको आंकलन बजारको स्पेकुलेसन र म्यानुपुलेसनको एउटा फण्डामेन्टल कुरा हो ।

हाईड्रोपावर कम्पनीमा वित्तीय अवस्था सुधार गर्न तथा ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद जारी गर्ने परिपाटी छ । ऋण तिनकै लागि हाईड्रोपावरले हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था किन भयो ?

आयोजना निमार्णको लागि १० देखि १२ वर्षको लागि ऋण सम्झौता भएको हुन्छ । त्यो कर्जाको व्याजदार तोकिएको हुन्छ । तर बैंकले सर्टम निक्षेप उठाएर लङटर्म लगानी गर्दा आधारदर भन्दा दुई तीन प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेको हुन्छ । कहिले बैंकको ब्याज बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको हुन्छ । सस्तो दरमा सम्झौता भएको ऋणकाे ब्याजदर बढेर उच्च हुँदा कम्पनीको खर्चमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको हुन्छ । कम्पनीको आम्दानीले ऋणको साँवा ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा शेयरधनीलाई हकप्रद बिक्री गरेर ऋण तिर्ने र भएको आम्दानी जति हुन्छ त्यसको लाभांश वितरण गर्ने भनेर हाईड्रोपावरले हकप्रद निष्काशनलाई जोड दिएका हुन ।

बैंकको ब्याजदरमा हुने उतार चढाबको कारणले कम्पनी सावा ब्याज तिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हो कि भनेर हकप्रद बिक्री गरेर ऋण तिर्ने प्रचलन बनेको हो । यो लगानीकर्ताको हितको लागि हो । यदि कुनै कम्पनीले १०/१२ प्रतिशतको ब्याजदर बरावरको लभांश वितरण गर्नसक्छ भने त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

लगानीकर्ताले हकप्रद खरिद गर्न चाहेन भने खरिद नगर्न पनि सक्छ । त्यसमा जवरजस्ती हुँदैन । वास्तवमा कम्पनीले शेयरधनीले शेयर खरिद नगरे हुने भन्ने चाहाना राखेको हुन्छ । हकप्रद विक्री नभएको शेयर पुनः लिलामी बढाबढ मार्फत बिक्री गर्दा अझ महँगोमा शेयर बिक्री हुन्छ । त्यसले कम्पनीलाई अझ फाइदा हुन्छ । त्यसैले हकप्रदलाई बोझको रुपमा लिन हुदैन ।

पछिल्लो समय विद्युत विद्येयकमा विवाद देखिएको छ । विद्येयक प्रति हाईड्रो व्यवसायीहरु किन असन्तुष्ट छन ?

विद्युत विद्येयक संसदमा दर्ता भयो । उक्त विद्येयक बनाउन पूर्व सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर निमार्ण गरेको भए कुनै विवाद हुँदैन थियो । विद्युत ऐन, २०४९ आएपछि नेपालमा जलविदुत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । अझ भन्नुृ पर्दा २०५५ सालमा शैलेजा आचार्यले पीपीए खुलाए पछि निजी क्षेत्र नेपालमा आएको हो । २५ वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्रबाट करिब २८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ । ४३ सय मेगावाट विद्युत आयोजनाहरु निमार्ण प्रकृयामा छन् ।

अब ४१ सय मेगावाटका आयोजनाहरु पीपीए गरेर बनाउने प्रकृयामा रहेका छन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले करिब १५ खर्ब लगानी गरेकाे छ । निजी क्षेत्रको लगानीबाट यति धेरै विद्युत उत्पादन भइराखेको छ । सरकारले ६८० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गरेको छ । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको प्रमुख कारण निजी क्षेत्रकाे प्रवेशले सम्भव भएको हाे ।

विद्युत ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा सहुलियत दिएकै कारणले आएको हो । तर अहिले विद्युत विद्येयक विद्युत ऐनले दिएको सहुलियत र सहजिकरणलाई खोस्ने ढंगले आएको छ । विद्येयकले दीर्घकालिन लगानीलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने देखिन्छ । ऐन निमार्ण गर्दा भइराखेको राम्रा पक्षलाई निरन्तरता र कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने हो । विद्युत ऐनमा भएका राम्रा व्यवस्थाहरु हटाएकै कारण असन्तुष्ट हुनु परेको हो । हाल विद्युत ऐनमा भएको राम्रा व्यवस्थालाई हटाउने हो भने भएको लगानी पनि बाहिरिने सम्भावना रहन्छ ।

विद्युत विद्येयकले के कस्तो कुरामा अप्ठेरो पार्न सक्ने हुन्छ ?

यसमा सबैभन्दा पहिले जनतालाई विद्युत ऐन, २०४९ को व्यवस्थालाई बुझाउन पर्यो । कुन व्यवस्थालाई टेकेर निजी क्षेत्रले हाईड्रोपावरमा लगानी गरेको छ । विद्युत ऐनको दफा ५ ले अनुमति पत्रको अवधिको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा दफा (५)को (१) मा आयोजनाको सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष हुने छ । उपदफा (२) मा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अवधि ५० वर्ष रहने छ । उपदफा (३) मा सो समय भन्दा कम अवधिको अनुमति स्वीकृत भएको छ भने अवधि समाप्त हुन भन्दा अगावै तोकिए बमोजिम नवकिरण गराउन पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अहिले धेरै लगानीकर्तालाई भ्रम भएको कुरा हाईड्रोपावरको लाइसेन्स आयोजना निर्माण भएको ३५ वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने लागेको छ । तर सोही ऐनको दफा ३ अनुसार हाईड्रोपावरको लाइसेन्स ५० वर्ष हुन्छ भने दफा १० को १ ले ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएका आयोजना तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । त्यस्ता आयोजना भनेको बुट प्रणाली मार्फत स्थापना भएका आयोजना हुन ।

दफा १० को उपदफा ४ मा आयोजनाको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम पूँजी भएका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुले तोकिएको अवधि समाप्त हुनुपूर्व सरकारसँग सम्झौता गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो दोस्रो बजारका लगानीका आयोजना ३५ वर्षमा सरकारमा हस्तान्तरण हुने भ्रम परेको छ । त्यो होइन । त्यो व्यवस्था भनेको बुट माेडलमा आएका कम्पनीहरुमा मात्रै लागु हुन्छ ।

हाईड्रोपावर शेयर लक हुँदा सर्वसाधारण कसरी मार परे ? बाँकी अंश भिडियोमा