तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले प्रकाशित गरेको पुस महिनाको मासिक विवरण अनुसार दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीको सङ्ख्या २६७ छ। जुन कुल पब्लिक कम्पनीको १२.४८ प्रतिशत मात्रै हो।
पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर बसेका कम्पनीहरूको नामावली हेर्ने हो भने निकै धेरै कम्पनी अहिले नै पब्लिकमा जान सक्ने देखिन्छन्। तर ती कम्पनी प्राथमिक निष्कासनको लाइनमा छैनन्। जस्तै टेलिकम क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनीको रुपमा रहेको एनसेल पब्लिक कम्पनी हो। उसले निक्कै अघि नै प्राथमिक निष्कासन गर्नु पर्ने हो। कारोबारका आधारमा हेर्ने हो भने कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाउँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि कम्पनी प्राथमिक निष्कासन गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन। त्यसैगरि इन्टरनेट व्यापारको दुनियाँमा राज गर्दै आइरहेको वल्डलिङ्क कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनी हो। उसले पनि निष्कासन अनुमति पाउन धेरै कसरत गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। तर पनि कम्पनी प्राथमिक निष्कासन गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन। हवाइसेवा क्षेत्रको यति एयरलाइन्स, उद्योग क्षेत्रको अम्बे स्टिल पनि पब्लिकमा रूपान्तरण भएर बसेका कम्पनी हुन्। तर उनीहरू लगायत थुप्रै कम्पनी प्राथमिक निष्कासन गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्।
नेपालका धेरै जसो ठुला कम्पनी निश्चित घरानाको अधीनमा रहने गरेको र पारिवारिक व्यवसायको रुपमा रहेको हुँदा कम्पनीहरू आम सर्वसाधारणलाई हिस्सेदार बनाउन चाहँदैनन्। त्यसैगरी कतिपय घरानामा दोस्रो बजारबाट पूँजी उठाउनु पर्छ भन्ने ज्ञानको अभावमा देखिनु, राम्रा कम्पनीहरूलाई निष्कासन गर्दा हुने सहुलियत नहुनु, राम्रो मूल्य नपाउनु जस्ता कारणले पब्लिकमा रूपान्तरण भएर पनि कम्पनीहरू सर्वसाधारणमा नगई बसेको हुन सक्ने देखिन्छ।
“सबैभन्दा पहिले त प्राथमिक निष्कासन गर्नु पर्छ भन्ने चेतना अझै विकास भइसकेको छैन। त्यसैगरी राम्रा कम्पनी एक सय रुपैयाँमा नै शेयर दिने अवस्थामा हुँदैनन्। उनीहरू प्रिमियम मूल्य चाहन्छन्। अहिले प्रिमियमको विषय नै विवादित छ। त्यसले पनि नआएका हुन सक्छन्। निवेदन दिएकाले नै नपाइरहेको स्थिति छ। निवेदन दिनेले पाएको अवस्था हुन्थ्यो भने अरूलाई पनि आकर्षित गर्ने थियो। तर त्यस्तो अवस्था छैन। जसले गर्दा निष्कासन गर्छु भन्नेले पनि थुप्रै अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परिरहेको छ। जसले गर्दा पनि आकर्षण नभएको हुन सक्छ,” स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले मेरोलगानीसँग भने।
सरकारले समेत आफ्नो बजेट भाषणमा रियल सेक्टरका कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भन्दै आइरहेको छ। बेला बेलामा निश्चित पूँजी भएका कम्पनीले निष्कासन गर्न लगाउने समेत नभनेको होइन। तर ती भाषणले कुनै काम गर्न सकेको छैन। सरकारले बजेट भाषणमा कुरा राख्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि कुनै ठोस काम नगर्नाले पनि पब्लिक कम्पनीहरू प्राथमिक निष्कासनमा आउन सकिरहेका छैनन्।
अर्कोतर्फ कतिपयले धेरै कम्पनी आकर्षित नहुनुको कारणको रुपमा धितोपत्र बोर्डको रवैयालाई पनि दोष दिन्छन्। पछिल्लो समय वास्तविक कम्पनीका धेरै निवेदन परेका छन्। निवेदन परेको बर्षौसम्म पनि उनीहरूलाई बोर्डले अनुमति दिएको छैन। चालु वर्षकै कुरा गर्ने हो भने २/४ कम्पनीले मात्रै निष्कासन अनुमति पाएका छन्। निष्कासन गर्नै पर्ने जलविद्युत कम्पनीका निवेदन वर्षौदेखि पाइप लाइनमा छन्। तर अझै उनीहरूले स्वीकृति पाएका छैनन्।
उता यस्ता कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति दिनु,यस्तालाई नदिनु भन्ने खालका पत्र मिनी संसद अर्थात संसदीय समितिबाट जाने गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिनुले पनि धेरै काम बिगारेको छ। सरकार,धितोपत्र बोर्डले प्रोत्साहन गर्ने हो भने धेरै कम्पनी प्राथमिक निष्कासनमा जान सक्छन्। तर त्यसका लागि दुवै निकायले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
