गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्तिको दिनगन्ती शुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक  तथा वित्तीय संस्था भित्र मात्र होइन, नेपालको आर्थिक क्षेत्रको बारेमा चासो राख्ने जो कोहीले पनि प्रश्न गर्न थालेका छन-अबको गभर्नर को ?

सरकारले निर्धारण गरेको ‘मर्यादाक्रम’मा तलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको गरिमा, आकर्षण सांसद, मन्त्री र सवैंधानिक निकायका पदाधिकारीहरु भन्दा पनि निकै माथि छ । कतिसम्म भने नेपाल राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकाय मात्र हो, त्यही हैसियत बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी अन्य निकायका अध्यक्षहरुको पनि हुन्छ । तर, पदीय हैसियत उस्तै उस्तै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ‘ग्ल्यामर’ मात्रै होइन, उस्ले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने ‘निर्णायक प्रभाव’का कारण गभर्नरको कुर्सीमा को बस्छ भनेर चासो हुनु स्वभाविक हो ।

नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै केन्द्रिय बैंकका गभर्नर पदप्रतिको आकर्षण उस्तै उस्तै हुन्छ । चैत २४ गते कार्यकाल सकिन लागेका गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल कस्तो रह्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण अब को आउला ? भन्ने नै हो । अहिलेको अवस्था के हो भने गभर्नर नियुक्तिमा यसपटक विगतमा कहिल्यै नभएका ४ वटा शक्ति केन्द्रहरु देखिएका छन् । ‘इमिडियट बोस’ भएकोले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्वभाविकरुपमा एउटा शक्ति केन्द्र हुन् नै । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली, ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा गभर्नरसमेत रहिसकेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा.आरजु राणा अहिले गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा घोषित, अघोषित शक्ति केन्द्रहरु हुन् ।

जुन पार्टीले जुन मन्त्रालय सम्हालेको छ, त्यो मन्त्रालयसँग सम्वन्धित नियुक्तिमा अर्काे पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने परम्परालाई कायम राख्ने हो भने गभर्नर नियुक्तिमा ‘आरजु फ्याक्टर’ स्वतः बन्द हुन्छ । त्यसमाथि डा.युवराज खतिवडालाई नै गभर्नर बनाउँदाको नजिरलाई कायम राखिने हो भने गभर्नर र २ मध्ये एक जना डेपुटी गभर्नर एमाले कोटाबाट र एक जना डेपुटी गभर्नर कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त हुने सम्भावना प्रबल छ । त्यतिबेला एमाले कोटाबाट खतिवडा गभर्नर हुँदा एमाले कोटाबाटै हालका गभर्नर अधिकारी र कांग्रेस कोटाबाट स्व.गोपाल काफ्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।

यद्धपी हाल रहेका दुवैजना कार्यकारी डेपुटी गभर्नरहरु डा.निलम तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र दुवै जनाको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी छ ।

उनीहरु स्वभाविकरुपमा गभर्नरका स्वभाविक दावेदार हुन् । त्यसमाथि दुवै जना ओली र खतिवडाको गृह जिल्ला झापाकै हुन् । ‘झापाली भेटेसम्म अरुलाई आँखा नलगाउने’ स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली र खतिवडा दुवै जना आलोचित छन् । त्यो अवस्थामा तिम्सिना र मिश्र दुवै जना गभर्नर नियुक्तिको ‘नजिक-नजिक’ पुग्न सक्छन् । त्यसमाथि हरेक नियुक्तिमा ‘महिलालाई प्राथमिकता दिने’ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले बचनमा अडान राखे पनि तिम्सिनाको सम्भावना अझै बढ्छ । तर भारतको जयपुरस्थित मेवाड विश्वविद्यालयबाट सन् २०१९ मा ‘अ स्टडी अन बैंक लेन्डिङ बिहेभियर एण्ड मनिटरी ट्रान्समिसन मेकानिज्म इन नेप्लिज कमर्सियल बैंक्स’ विषयमा पिएचडी गरेकी तिम्सिनाको सर्टिफिकेटमाथि पछिल्लो समय प्रश्नहरु उठिरहेको छ ।

उक्त विश्व विद्यालयले नक्कली शैक्षिक पत्र वितरण गर्ने गरेको खुलेपछि अहिले त्रिभुवन विश्व विद्यालयले समकक्षता प्रमाणपत्र दिन रोक लगाएको छ भने भारत सरकारले उक्त विश्व विद्यालय माथि कारवाही प्रकृया शुरु भएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिको प्रसंग शुरु हुने क्रममै भएको यो घटना डेपुटी गभर्नर तिम्सिनाको लागि दाँतको ढुंगा जस्तै बनेको छ ।

अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्र समेत ‘झापाली एमाले क्याडर’ भए पनि ओली र खतिवडा दुवै जनाको ‘गुडबुक’मा पर्न नसकेको चर्चा एमालेको आर्थिक वृतमा चलिरहेको छ ।

त्यसो भए अबको गभर्नरको अर्काे अनुहार को ? अहिले नै यकिनरुपमा भन्न सकिदैन । तर, पर्दा पछाडिबाट कुनै पनि ‘अर्थविद्’को ताजपोशी हुनसक्छ । जस्तो कि एउटा सम्भावित नाम राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठ हो ।

एमाले लाइनका डा.श्रेष्ठ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मात्र होइन, खतिवडा, ओली र एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलका पनि प्रिय पात्र हुन् । पोख्रेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेल अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदाका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए । नेपालको बैंकिङ र आर्थिक क्षेत्रमा निकै गहिरो जानकारी राख्ने श्रेष्ठको बारेमा एमाले नेतृत्वमा खासै ठूलो विवाद नरहेको स्रोत बताउँछ । यद्धपी उनी राष्ट्र बैंक भित्रकै कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये पनि जुनियरहरुमध्येमा पर्छन् ।

कथंकदाचित उनी गभर्नर भए पनि राष्ट्र बैंक भित्रैबाट चर्काे विरोध हुने सम्भावना छ । तर, त्यस्तो विरोधले तात्विक अर्थ भने राख्दैन भन्ने कुरा डा.खतिवडाको समयमा भएको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रकरणले स्पष्ट पार्छ । त्यतिबेला हालका गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकको जुनियर कार्यकारी निर्देशक थिए । खतिवडाले उनलाई डेपुटी गभर्नर बनाएपछि विष्णु नेपाल, त्रिलोचन पङगेनी लगायतका कैयौं कार्यकारी निर्देशकहरुले लामो समय अधिकारीलाई बहिस्कार नै गरेका थिए । उनको कार्यक्रममा नजाने, उनले अह्राएको काम नगर्ने गरे पनि त्यसले परिणाम भने दिएन ।

अहिले गभर्नरमा श्रेष्ठको चर्चा र सम्भावित परिणामको बारेमा हिसाब किताब राख्नेहरुले त्यो घटनाको पनि स्मरण गर्ने गर्छन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा अहिले सबैभन्दा ‘हिटिङ’ नाम चाँहि रामेश्वर खनाल हो । कांग्रेस पृष्ठभूमीका खनाल अर्थसचिव हुँदा आफ्नै आफन्त रहेका एमाले नेता तथा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँगको विवादको कारण राजीनामा दिएर रहस्यमयरुपमा केही महिना ‘भूमिगत’ नै भएका थिए ।

अर्थ प्रशासनका ‘काबिल हाकिम’ मानिने खनाल र एमाले नेतृत्वबीच पछिल्लो समय आश्चर्यजनकरुपमा सम्वन्ध सुधार भएको एमाले नजिकका अर्थविद्हरु बताउँछन् । केही समय अघि अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रको सुधार सम्वन्धि सुझाव दिन गठन गरिएको सुझाव समितिको नेतृत्व खनाललाई दिइनुले पनि त्यो पुष्टि हुने उनीहरुको भनाइ छ । के त्यो घटना खनालको गभर्नर नियुक्तिको लागि सृजना गरिएको ‘सिँढी’ थियो ? यो प्रश्नको जवाफ भने अबको ४५-५० दिन भित्रमा खुल्नेछ ।