यसैगरी, उनले लक्ष्यअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । स्मार्ट कार्ड वितरणमा मन्त्रालयले प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगति गरेको भएपनि मूल्याङ्कन नगरिएको उनको गुनासो छ ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा भौतिक मन्त्रालयको प्रगति ७.९ प्रतिशत मात्रै आएको कारण मन्त्रालयको नाम नै प्रगतिको आधारमा ७.९ राखिएको भएपनि आफूहरु निराश नभएको बताए । उनले बुटवल–नारायणगढ र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड निर्माणमा उल्लेख प्रगति भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘स्मार्ट लाइसेन्स चाँहि हामीले ९ लाख छापेर दिने भनेका रहेछौं । तर हामीले १ लाख ६९ हजार ४ सय ३९ मात्र दिन सकेका रहेछौं । यो हाम्रो पुवर प्रगति हो । हामीले पानी जहाज विधेयक संसदमा पेश गर्ने भनेका रहेछौं । त्यो हामीले पेश गरेका छौं । यसबीचमा हामी विपद्को लागि कामहरु गरेका छौं । यसको चाँही मूल्याङ्कन नै नगर्ने त ? अहिले त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नाम नै ७.९ भयो क्या । यस सवालमा म निराश भएका छैन । हामीले धेरै कामहरु गरेका छौं । काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । बुटवल नारायणगढ सडकखण्डमा हामीले यति धेरै प्रयत्न गर्यौं कि भनि साध्य नै छैन । यस सम्बधमा हामीले चिनियाँ उच्च लिडरसिपसँग पनि हामीले यो विषयमा कुराकानी गरेका छौं । यो त देशको लाइफलाइन हो नि । त्यहाँ काम नहुने भयो । ठेक्का टोडेर बनाए पछाडि जाने भएका कराण त्यही ठेकेदारको पछि लागेर त्यो सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेका छौं । मुग्लिङ–पोखरा जानुभयो भने हामीलाई तपाईले धन्यवाद दिनुहुन्छ । हामीले काम गरिराखेका छौं ।’
उनले कुनैपनि सांसद एवं मन्त्रीको प्रगति विवरणको मार्कसिट वितरण नगर्न समेत अनुरोध गरे ।
