२०१४ मा ग्रे लिस्टबाट हटाएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरुमा सुधार गर्न १० वर्षको समय दिएको थियो । ‘यो १० वर्षको बीचमा केही काम नभएको होइन, काम भएको छ । २०१४ मा जस्तो कानुनी व्यवस्था थियो, त्यो कानुनी व्यवस्था भन्दा धेरै सुधारिएको अवस्था अहिले छ । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो वित्तीय क्षेत्रको विषय हो । वित्तीय कारोबारमा नेपालले अझै बढी निगरानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दिएको दबाब हो । नीतिगत पक्षमा सुधार गरेर लैजानुपर्छ । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको नेपालको हवाईजहाज युरोपमा कालो सूचीमा भएपनि नेपाली आकाशमा मज्जाले उड्नु जस्तै हो ।’
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि सामाजिक सञ्जालमा भने आगामी आइतबारको शेयर बजार के हुने भन्ने विभिन्न शंका उपशंका व्यक्त गरेको देख्न पाइन्छ । बुलिस ग्रिन नामक एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको राज्यलाई अवैध सम्पत्ति सम्बन्धमा बढी दबाब दिनु हो । ‘विगतमा ग्रे लिस्टमा पर्दा नेप्सेमा बुल आएको थियो ।’–उनले लेखेका छन् । अर्का लगानीकर्ता सुवासचन्द्र भट्टराईले ग्रे लिस्टमा पर्नु राम्रो नभए पनि यसले शेयर बजारलाई असर नगर्ने बताउँदै उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपाल सफल छैन भन्ने मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले एफडीआई, एफपीआई र एफआइआई जस्ता लगानी नभएको नेपालको शेयर बजारमा ग्रे लिस्टले असर नगर्ने भनेर पोस्ट गरेका छन् ।
त्यस्तै अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता रमेश भट्टराईले पाकिस्तान जमानादेखि ग्रे लिस्टमा पर्दा केही नबिग्रेर उल्टो शेयर बजार माथि गएको भनेर पोस्ट गरेका छन् भने ओम लक्ष्मी माता नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले ग्रे लिस्टको हल्ला गरेर शेयर बजारमा मौका छोप्ने खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जारी एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल दोस्रोपटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको हो। यसअघि सन् २००९ देखि २०१४सम्म नेपाल ग्रेस लिस्टमा परेको थियो।
एफएटीएफ प्रेसिडेन्ट एलिजा डे अन्दा मड्राजोले नेपाली समयानुसार शुक्रबार साँझ ८ः१५ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको घोषणा गर्ने छिन्। ग्रे लिस्टमा नेपालसँगै लाओस पनि परेको छ। फिलिपिन्स भने २ वर्षपछि ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको छ।
ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले २ वर्षको समयावधिमा गर्नुपर्ने कामको सूची एफएटीएफले निर्धारण गर्नेछ। उसले निर्धारण गरेका काम सन्तोषजनक रुपमा पूरा गरेमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछ। ती काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। नेपालको मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार, कर छली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबार खुलेआम रुपमा नै भइरहेको एफएटीएफको निष्कर्ष छ।
जी सेभेन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीतिगत तहमा काम गर्दै आएको छ। दोस्रो प्लेनरीमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट(एफआईयू)का सदस्य हरि नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी छन्।
एफएटीएफअन्तर्गत रहेको एपीजीको ०८० भदौमा सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्य प्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो । प्रतिवेदनमा नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो ।
‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन–कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’, पाँच वटामा ‘कम्प्लायन्स’, १६ वटामै ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ र तीन वटामा ‘नन–कम्प्लायन्स’ छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्स’ वा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको छ ।
यसको अर्थ ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’का कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न लागेको होइन । ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो ।
‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गत ११ मापदण्ड तोकिएका छन् । यी मापदण्डलाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ (पर्याप्त पालना), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) गरी चार सूचकबाट मूल्यांकन गरिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नेपालजस्ता मुलुकले यस समूहका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स’ प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालले ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन मात्रै पाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए । उनले अगाडि भनेका थिए–‘यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भने पनि त्यसबाट चाँडो निस्किने आधार तयार छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले पर्याप्त कानुन बनाएको छ । तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायले नतिजामुखी काम गर्न सक्नुपर्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा (साउन–पुससम्म) मा करिब ५५ अर्ब बिगो मागदाबीसहित १५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । गएको १ वर्षमा झन्डै ३० मुद्दा फैसला भएको, दायर भएका मुद्दामध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत सफल भएको विभागको दाबी छ ।
नेपाल सन् २०१० मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा थियो तर तत्कालीन सरकारको बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताबाट उक्त जोखिम टरेको हो । सन् २०१४ मा फेरि त्यही समस्या आएपछि कानुन बनाउने उधारो प्रतिबद्धतामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगियो । पटकपटकको प्रतिबद्धतामा मात्र विश्वास गर्ने आधार गुमेपछि अहिले एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्न लागेको हो ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परे के हुन्छ ?
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सैद्धान्तिक रुपमा मुख्यगरी आर्थिक (इकोनोमिक), वित्तीय (फाइनान्सियल) र कूटनीतिक (डिप्लोमेटिक) गरी तीन क्षेत्रमा असर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका एक अधिकारीले बताए ।
आर्थिक असर अन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने हुँदा वैदेशिक व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ । विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने हुँदा नेपालमा उत्पादन लागत बढ्छ जसको असर मुलुकको जीडीपीसम्म पर्नेछ ।
वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहन्छ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान/सहायता दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ । ग्रे लिस्ट पर्दा समेत सुधार नभए देश ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा जेसुकै भनिए पनि नेपाल पहिला पनि याे सूचीमा परिसकेकाे र कानुनी पक्षमा व्यापक सुधार गरिसकेकाले कानुनी पक्षलाई कार्यान्वयन मात्रै गरे पनि याे सूचीबाट हटने सम्भावना अधिक रहेकाे अधिकारीहरु बताउँछन्।
