राष्ट्र बैंकले आफ्नो समीक्षामा धेरै नीतिगत व्यवस्थालाई यथावत राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आय बढाउने गरी केही लचिलोपना देखाएको छ। असल कर्जा वापत व्यवस्था गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत घटाएर उसले बैंकहरुको नाफा बढाउन सजिलो पारिदिएको छ। लघुवित्तहरुलाई कोषको लागत गणना गरी बेंकहरुको जस्तै स्प्रेडको आधारमा ग्राहकहरुलाई कर्जा वितरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ, यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने आँकलन हुनै बाँकी छ।
शेयर बजारमा पर्ने प्रभाव आँकलन
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको नयाँ व्यवस्थाले शेयर बजारमा उलट पुलटको स्थिति त ल्याउँदैन तर आँकलन गरिए भन्दा राम्रो कुरा आएकाले खासगरी बैंकहरुको नाफा वृद्धिमा सहयोग पुग्दा लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढेर जानसक्छ। अघिल्ला मौद्रिक नीति र समीक्षाहरुमा गरिएका कडाईपूर्ण व्यवस्थाहरु झलझली सम्झिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई यसपल्टको समीक्षाले आश देखाउँदै लचिलो व्यवस्था गरेकाले धेरैले यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिएको पाईन्छ। यसपल्टको मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट धेरै राम्रो कुरा आउला भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुमा थिएन तर सोचे भन्दा राम्रै आएकाले कसैले नकारात्मक चर्चा र गुनासो नगरेको हुनुपर्छ। पूँजी बजारमा रहेका यावत समस्या समाधानका लागि कसैले राष्ट्र बैंकसँग माग गर्ने कुरा पनि थिएन र उसले समाधान दिनसक्ने पनि हैन तर जे आयो राम्रो आयो। नराम्रो नआउनु पनि राम्रै हो।
असल कर्जा वापत व्यवस्था गर्नुपर्ने रकममा ०.१ प्रतिशतको कमी आउँदा त्यसले बैंकहरुको नाफा ५ अर्ब बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ। प्रोभिजन घटेर नाफा बढ्दा बैंकका शेयरधनी खुशी हुनु स्वभाविक हो। त्यस्तै लघुवित्तहरुमध्ये आफै निक्षेप संकलन गर्ने, आफ्नै लगानीयोग्य रकम धेरै भएकाहरुको एउटा अवस्था हुनसक्छ भने थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त र बैंकहरुबाट कर्जा लिएर पुनः ग्राहकलाई बाँड्ने लघुवित्तहरुमा फरक फरक असर पर्नसक्छ। त्यसले लघुवित्तको नाफा प्रभावित हुने हुँदा लघुवित्तका शेयरधनीहरुको ध्यान आफ्नो कम्पनीको अवस्था के हुन्छ भन्नेतर्फ जानु स्वभाविक छ।
गभर्नर अधिकारी आक्षेपमुक्त हुनु भएन
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पूँजी बजारका केही लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजार घटाउने व्यक्तिको रुपमा आरोपित गर्दै आएका थिए। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षामा अधिकारीले त्यसलाई चिर्ने गरी केही नरम कदमहरु चाल्नसक्थे तर उनले आफ्नो कडापन पुरै छाडेनन्। यद्यपी अधिकारीले आफ्ना कडा नीतिमा खुकुलोपन ल्याउँदै तीन वटा बैंकबाट जम्मा १२ करोड कर्जा पाउने कुरालाई कुनै एकै वा धेरै बैंकबाट १५ करोडसम्म एक व्यक्तिले कर्जा लिनसक्ने बनाए र संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि शेयर धितो कर्जाको सीमा पुरै खोले। ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरे, ठूला कर्जाको जोखिमभार १५० बाट १२५ प्रतिशत पारे। लगानीकर्ताले अब शेयर दलालबाटै मार्जिन कारोबार सुविधा पाउने व्यवस्था समेत उनले मौद्रिक नीतिमा सामेल गरेकै छन्। यसो हुँदाहुँदै पनि उनले जुन आक्षेपबाट मुक्ति पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो, त्यसमा चाँही कमी रहन गएकै छ।
व्यक्तिगत आक्रमणको तारो बनाईदाको परिणाम
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा पूँजीबजारको भिलेनको संज्ञा दिएर सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा बढी आक्रमण गर्दा उनको कार्यकाल भरि पूँजी बजार तरंगित भईरह्यो। पदमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिलाई एकोहोरो आरोपित गर्दै लगातार प्रहार भईरहँदा ती व्यक्तिले ईगोको रुपमा लिए भने कस्तो अवस्था आउँदो रहेछ भन्ने कुरा नेपालको पूँजी बजारले भोग्यो। गभर्नर अधिकारीले आफुमाथिको आक्रमणलाई ईगोको रुपमा लिएर गर्न सकिने र हुने कुरा पनि नगरेको आरोप राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरुले बेला बेलामा लगाए। गभर्नर अधिकारीप्रति लक्षित गर्दै दुर्घटनामा मृत्यु भएको जस्तो सर्वथा अनुचित प्रचारबाजी नगरिएको भए उनी यत्ति अनुदार हुने थिएनन् भन्नेहरु पनि छन्।
सम्पतिको मूल्य नबढाउने अन्तरराष्ट्रिय दबाब
विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकलाई सम्पतिको मूल्य बढाउने नीति नलिन सतर्क गराउँदै आएको कुरा जगजाहेर नै छ। शेयर र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रहरुमा धेरै रकम कर्जाको रुपमा प्रवाह हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउने भन्दै त्यस्ता नीतिहरु नलिन राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई दबाब दिईदै आएको छ। यस कारणले पनि राष्ट्र बैंक घरजग्गा र शेयर धितो कर्जाप्रतिको नीतिमा कडा हुँदै गएको हुनसक्छ। घरजग्गा र शेयरको भाउ धेरै बढ्दा रकम बाहिरिने र मुद्रास्फिर्ति बढ्ने चिन्ताले नीति निर्माताहरुलाई सावधान बनाएको हुनुपर्छ। त्यसैले पछिल्ला दिनहरुमा यस क्षेत्रमा कडाईपूर्ण नीतिहरु अवलम्बन हुँदै आएको छ। यसपल्ट त उसले अटो क्षेत्रमा पनि कडाईपूर्ण नीति अख्तियार गरेको छ।
लगानीकर्ताले उल्टो बृद्धि लगाउँदाको परिणाम
केही लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकलाई चुनौति दिँदै खराब कम्पनीहरुको मूल्य उचालेर देखाईदिने मुर्खता नगरेको भए पहिलो र दोस्रो त्रैमासको समीक्षामा नै धेरै सकारात्मक कुराहरु आउनसक्थे। राष्ट्र बैंकले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खराबको सूचीमा राख्दै कडा निगरानी गरिरहेको थियो, शेयर बजारमा तिनै कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक उचाल्ने खेल भयो। अझ उदेकलाग्दो कुरा के भने जुन दिन राष्ट्र बैंकले एउटा विकास बैंकलाई कारबाही गरेको कुरा सार्वजनिक गर्यो, भोलिपल्ट त्यही कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक उचालियो र राष्ट्र बैंकलाई देखाईदिने भनियो। एउटा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्यो र नेप्सेले कारोबार निलम्बन गर्यो, त्यसका बिरुद्धमा पनि नाराबाजी र धर्ना जुलुस गरिए। यसबाट राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुमा के पर्न गयो भने शेयर लगानीकर्ताहरुलाई फाईदा पुग्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था गरियो भने खराब कम्पनीकै मूल्य उचाल्नेहरुको मनोबल बढ्ने रहेछ। खराब कम्पनीको मूल्य उचाल्नेहरुलाई किन सजिलो पार्ने? यस्ता प्रश्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले उठाउने वातावरण लगानीकर्ताकै तर्फबाट तयार पारियो र राष्ट्र बैंकले गर्नसक्ने काम पनि गरेन।
सस्तो ब्याजदर र शेयर धितो कर्जामा बढोत्तरीको परिणाम
बैंकहरुमा पर्याप्त रुपमा लगानीयोग्य रकम रहेको र ब्याजदर सस्तो रहेकाले त्यसले पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको आँकलन रह्यो। अर्थमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यही तर्क गर्दै आए। एक वर्ष अघिसम्म ७५ अर्ब हाराहारी रहेको शेयर धितो कर्जा यस वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आईपुग्दा एक खर्ब १३ अर्ब माथि पुगेकोले शेयर धितो कर्जाको सवालमा राष्ट्र बैंकले कुनै नीतिगत परिवर्तन गरेन। धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूँजी कोष र प्राथमिक पूँजीको हिसाबले आफुले दिनसक्ने शेयर धितो कर्जाको सीमासम्म पुग्नै लागेकाले यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको कुनै समस्या रहेन। कर्जाको ब्याजदर पनि घटेर ८ प्रतिशत हाराहारीमा ओर्लिसकेको अवस्था छ।
बजारमा आपुर्ति बढी र माग सिर्जना हुन नसक्नुको परिणाम
तीन वर्ष यता पूँजी बजारमा जुन हिसाबले नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ, संस्थापक शेयर साधारणमा परिवर्तन, बोनस, हकप्रद थपिएर शेयरको आपुर्ति बढ्यो, त्यही तुलनामा धेरै पूँजी लगानी गर्ने नयाँ लगानीकर्ताहरु थपिन सकेनन्। संस्थागत लगानीकर्ताको हस्तक्षेप कमजोर रह्यो। माग र आपुर्तिको सन्तुलन नमिल्दा लगानीकर्ताहरुले ठूला र धेरै शेयर आपुर्ति रहेका कम्पनीहरुको मूल्य थाम्न सकेनन्। लगातार मूल्य घटेर ठूला कम्पनीहरुको शेयरमा लगानीकर्ताको आकषण कम भयो र केही चलाख लगानीकर्ताहरु साना कम्पनीतर्फ मोडिए। यसले बजारमा चहलपहल त बढायो तर विकृति पनि ल्यायो। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा दोषको भारी सरकार, नियमनकारी निकाय, राष्ट्र बैंक, हामी लगानीकर्ता र अरु सम्बद्ध निकाय कसले कति ब्यहोर्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ।
लगानीकर्ताले सिक्नुपर्ने पाठ
हामी शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु आफ्नो लगानी रणनीति नबनाई, जोखिमबहन क्षमता विचार नगरी, लगानी कौशल हासिल नगरी खाली मौद्रिक नीति र सरकारको कदमलाई कुरेर लगानी गर्छौ भने धोका पाउँछौ नै। हावा र हल्लामा लगानी गर्नेहरुका लागि सरकार र राष्ट्र बेंकले जस्तो नीति ल्याए पनि सेयर बजार सुरक्षित ठाउँ हैन। गभर्नर अधिकारीले जति कडा नीति लिए, पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा लिएको नीति त्यो भन्दा धेरै कडा र पूँजी बजारका लागि घातक थियो। पूँजीवादी भनिएका काँग्रेसका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भुतप्रभावी करनीति ल्याएर कँहि नभएको जात्रा देखाएकै हुन्। भोलि आउने नयाँ गभर्नरले पनि शेयरको मूल्य ह्वार्ह्वारती बढाईदिने नीति ल्याउँदैनन्। पूँजी बजारमैत्री भनिएका बिष्णु पौडेलले पनि अहिलेसम्म माखो मारेका छैनन्।
शेयर बजारलाई धेरै उत्साहित पार्ने नीति सरकार, नियमनकारी निकाय र राष्ट्र बैंकले नल्याउँदा पनि कयौं कम्पनीका शेयर मूल्यहरु आकाश छुने गरी बढेकै छन्। साना मात्रै हैन, ठूला कम्पनीको मूल्य उचाल्न पनि कयौं खेलाडीलाई कुनै नीतिगत परिवर्तन आवश्यक परेको देखिएन। सबै कम्पनीको शेयरको मूल्य ह्वारह्वारती उचाल्ने गरी भोलि कुनै नीतिगत परिवर्तन होला, नहोला; ठेगान छैन।
सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट शेयर बजार प्रभावित हुन्छ तर त्यसबाट बढी आस गर्ने र निराश हुने प्रवृत्तिबाट हामी लगानीकर्ता मुक्त भएर आफ्नो सही रणनीति निर्माण, लगानी कौशल हासिल गर्ने, जोखिमबहन क्षमता बलियो बनाएर सही कम्पनी छनौट गरी लगानी गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित भयौं भने बढी लाभ प्राप्त गर्नसक्छौं। सरकार र राष्ट्र बैंकले धेरै सहज नीतिगत व्यवस्था नगरे पनि अहिले देखिएको सकारात्मक माहौलबाट सकेसम्म धेरै फाईदा लिनसक्नुपर्छ। यस्तो सहज वातावरण भोलि नरहन सक्छ। मौकाको फाईदा लिएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लगानी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। हामीले समयसँग पाठ सिकेर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन। अब गभर्नर अधिकारीलाई सराप्ने दिन सकियो।
(लेखक काेइराला शेयर लगानीकर्ता हुन्।)