टिएमएसमा महालक्ष्मी विकास बैंकको मार्केट डेप्थमा १३ लाख कित्ता भन्दा बढीको अर्डर देख्न सकिन्छ। जसमा प्रति कित्ता मूल्य ४६४.१०, ४६४.२० र ४६४.३० मा एक लाख कित्ताको दरले खरिद आदेश छन्। यसअघि यस्तो आदेश ४७८ रुपैयाँमा पनि देखिएको थियो। सुरु देखिनै यस्तो आदेश देखिदै आएको हो। तर यो आदेश सोहि मूल्यमा बसिरहदैन। बजारको गति अनुसार घट/ बढ भइरहन्छ।
एकदमै धेरै कित्ता खरिद आदेश राख्ने तर शेयर आउन थाले मूल्य घटाउदै लैजाने भइरहेको छ। खासमा यो आदेश वास्तबिक रुपमा शेयर किन्नलाई राखेको नभएर शेयरको मूल्य बढाउन राखिएको हो। जब ठुलो कित्ता शेयरको खरिद आदेश देखिन्छ र शेयर आउन थालेपछि उसले मूल्य घटाउने वा हटाउने गरेको बारम्बार दखिन थाल्छ। त्यसलाई नै "स्पूफिङ" भनिन्छ।
अन्तराष्ट्रिय शेयर बजारमा यस्तो अभ्यास गर्नेलाई गैर कानुनी अभ्यासको दर्जा दिइएको छ। यसरी लगानीकर्तालाई झुक्याउन पाइदैन। यस्तो अभ्यासले अप्राकृतिक रुपमा शेयरको मूल्य बढाउन टेवा दिन्छ। ठुलो कित्ताको माग आएको भनेर लगानीकर्ता झुक्किन सक्छन्। अप्रकृतिक रुपमा तय गराइएको मूल्यमा लगानीकर्ता फस्न सक्छन्। सोहि कारण अमेरिकी शेयर बजारमा यस्तो अभ्यस गैर कानुनी मानिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्पूफिङ गैरकानूनी मानिन्छ र यसलाई संगठित एक अपराध दर्जा दिइएको छ। सन् २०१० मा कानूनमा हस्ताक्षर गरिएको डोड-फ्र्याङ्क ऐनले स्पूफिङलाई गैरकानूनी बनाएको थियो। विशेषगरी, स्पूफिङलाई कानूनमा "विघटनकारी अभ्यास" को रूपमा वर्णन गरिएको छ। जसलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिङ कमिसन गठन गरिएको छ। जुन बजारमा स्पूफिङको निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्र एजेन्सी हो। तर नेपालमा भने त्यस्तो कुनै कानुन छैन। जसले गर्दा माथि उल्लेखित महालक्ष्मीको एक उदाहरण मात्र हो।
नेपालको शेयर बजारमा मार्केट डेप्थमा "स्पूफिङ" को अभ्यास गर्नु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। जसले अप्राकृतिक मूल्य निर्धारण गर्न सघाइरहेको छ। कुनै समय नेपाल फाइनान्सको मूल्य २६ सयसम्म पुग्यो। त्यसमा पनि यस्तै बिधि अख्तियार गरिएको थियो। जुन अभ्यासले शेयरको मूल्य निक्कै माथि पुर्यायो। धेरै लगानीकर्ता उच्च मूल्यमा परेका छन्। नेपाल फाइनान्सलाई उच्च मूल्यमा खरिद गर्नेले अहिलेसम्म ब्रोकर कम्पनीको हिसाब राफसाफ गर्न नसकेको एक ब्रोकर बताउछन्।
भर्खरै मात्रै अन्तिम शेयर मूल्यमा खेल्ने क्रमलाई रोक्न भन्दै नेप्सेले अन्तिम १५ मिनेटमा कारोबार हुने मूल्यको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम मूल्य तय गर्ने निर्णय गरेको छ। जसलाई नियमनकारी निकायले समेत स्वीकृत गरेको छ। जुन नियम आउने दिनमा चाँडै लागु गर्ने योजनामा नेप्से छ।
यसअघि नेप्सेले एओएनको पनि दुरुपयोग भएको भन्दै हटाएको थियो। अब नेप्सेले "स्पूफिङ"को अभ्यास गर्नेहरुलाई पनि निगरानीमा राख्नु पर्ने बेला भइसकेको देखिन्छ। बजार संचालकले दोस्रो बजारलाई जति सक्दो पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने काम गर्नु पर्छ। यसमा दोस्रो बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि हेर्नु पर्नेहुन्छ। किनकी दोस्रो बजार अति संबेदनशील बजार हो। यहा क्षणभरमा नै गलत अभ्यास गर्नेले मूल्यमा निक्कै ठुलो परिबर्तन गराउन सक्ने देखिन्छ।
बजारमा गलत अभ्यास भइरहेको बिषय नियामक र बजार संचालले थाहा नपाएको बिषय होइन। बजारमा प्रशस्त मात्रामा "स्पूफिङ" भइरहेको भन्ने बिषयमा नियामक निकाय र बजार संचालक दुबै जानकार छन्। तर नियम अभावको कारण दुबै निकाय मौन बस्न बाहेक अरु केहि गर्ने स्थितिमा छैनन्। जसले गर्दा "स्पूफिङ" गर्ने बिरुद्द नियम बनाउनु आजको आश्यकता हो। नियामकले नियम मार्फत नै बजारलाई पारदर्शी बनाउने हो। नियम भनेको आबश्यकता अनुसार बन्दै जाने कुरा हुन्। जुन बेला जुन नियमको आश्यकता देखिन्छ। त्यहि अनुसार नै नियम तर्जुमा गर्नु नियामकको दायित्व हो। त्यसले गर्दा यस बिषयमा नियामक र बजार संचालक दुबैले सोच्नु पर्ने हुन्छ। उक्त नियम आएपछि त्यस्तो अभ्यास कम हुदै जाने छ।
