प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन । उनले संघीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजटको सम्पुर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘बजेट चाँही पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरि देश बन्दैन । हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौं । तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं । यो दुनियाको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ । त्यसले गर्दा त्यो ढंगले जान उचित हुँदैन । हामीले करसम्बन्धी समेत कुरा उठेका छन् । त्यसकारण यो यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ ।’
उनले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए ।
