राजावादीहरु गणतन्त्रवादीहरुको फोटो नै जलाएर कठोर विरोध गरिरहेका मात्र छैनन् शब्दमार्फत कडा जवाफ फर्कारहेका छन्। खासगरी एउटा कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा गणतन्त्रका प्रमुख शुत्राधार मानिएका माओवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजसंस्थालाई भाइमारा तथा मुर्तिचोरको संज्ञा दिँदा राजावादीहरु मुर्मुरिएका छन्। उनीहरुले हेटौंडामा त्यसविरुद्ध प्रचण्डको तस्विर नै जलाएर विरोध गरे। राजावादी समुहहरुले त्यसरी प्रचण्डको फोटो जलाएपछि माओवादी कार्यकर्ताहरुले राजाको पनि तस्विर जलाएका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। यसरी देश क्रमशः एक खालको राजनीतिक अस्थिरता र भाँडभैलोमा गइरहेको पछिल्ला गतिविधिहरुले देखाइरहेको छ।
गणतन्त्रवादी भन्ने दलहरु खासगरी माओवादी केन्द्र सहितका समाजवादी मोर्चाका नेताहरु राजतन्त्र र त्यसको पुर्नवहालीका लागि अभियान चलाएकाहरु विरुद्ध खरो उत्रिरहेका छन्। उनीहरुले गणतन्त्रवादीहरुको शक्ति देखाउन चैत्र १५ गते राजधानीमा हजाराैँ मानिस उतार्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव देशको अर्थतन्त्रको ऐना भनेर चिनिएको शेयर बजारमा परिरहेको छ। मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समीक्षापछि २६–२७ सयको विन्दुमा रुमलिएको शेयर बजारले केही गति लिएको थियो। शेयर बजार परिसुचक १४७ अंक बढेर २८९०.२८ विन्दुमा पुगेको थियो। तर राजावादी दलहरुले जब फागुन २५ गते पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई एयरपोर्टमै स्वागत गरेर नार्गाजुनसम्म तामझाम सहित पुर्याए, त्यहिँबाट राजावादीहरु हौसिएका देखिन्छन्। ०६२/६३ पछिको १७ वर्षविच गणतन्त्रवादी भन्ने दलहरुले जुन ढंगले शासन चलाए, त्यसले पनि आम सर्वसाधारणलाई विरक्त बनाएको हो।
गणतन्त्रवादी भन्ने दलहरुबाटै अनेक खालका छोटे राजाहरु यसबीच जन्मिए। अनेकन खालका अहंकारहरुको प्रर्दशन यसबीच भयो। संसद विघटनदेखि ६–६ महिनामा सत्ता लडाउने, एकले अर्कालाई सत्तोसराप गर्ने, कमिशन र भष्ट्राचारको गोलचक्करमा रमाउने काम गणतन्त्रवादी दलहरु र तिनका टाउके नेताहरुबाटै भएको हो। बितेका १७ वर्षमा राजाका पालामा नभएका भष्ट्राचारका काण्डहरु घटेका छन्। सक्नेहरुले भष्ट्राचार करोडमा हैन, अर्ब–अर्बमा गरेका छन्। तर छानबिन गर्ने निकायलाई आफ्नै मान्छे राखेर निकम्मा बनाइरहेका छन्। आफ्नालाई जोगाउने र विरोधीलाई खोरमै हाल्ने दलहरु लागेका छन्। राजाले छोड्दा ५ खर्बको सार्वजनिक ऋण यसबीच २५ खर्ब नघाएर जन्मदै ८५ हजार ऋणको भारी नेपाली जनतालाइ बोकाएका यिनै गणतन्त्रको बगरीधारी नेताहरुले हो। तर यो सब भएको नयाँ व्यवस्थामा पनि हुन्डि, कमिशन र चन्दा खाएर हुर्किएका नेताहरु नै कुर्सिमा पुगेबाट हो।
यो व्यवस्था अर्थात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैमा उत्कृष्ट व्यवस्था हो। जनताको मन जितेर, जनताको अभिमत बटुलेटर शासन गर्ने, कुर्सिमा जो कोही जनताकै छोराछोरी पुग्ने आधार भएको यो व्यवस्था उत्कृष्ट हो। तर कुहिएका चेतना, सामन्ती सोच, मतिभ्रष्ट, स्वार्थी एवं भ्रष्ट पुराना नेताहरुबाट अहिलेको यो नयाँ व्यवस्था नै धराममा पर्ने जोखिम बढेको छ। देश अझ अगाडी बढ्नु पर्नेमा पुरानै ठाउँमा पो पुग्ने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा शेयर बजार घट्नु स्वभाविक हो। पुर्वराजाको काठमाडौँ फिर्ती र त्यसपछि भएका गणतन्त्रवादी र राजावादीको सवाल जवाफ एवं आन्दोलनले शेयर बजार अति प्रभावित भएको देखिन्छ। निरन्तर बजार ओरोलो लागिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र सन्निकट संकटहरुले बजारलाई निराश बनाएको छ।
मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समीक्षाले बजारको माग केही सम्बोधन हुँदा र अहिलेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिनै लाग्दा बजार केही आशावादी थियो। विगतमा शेयर बजार प्रति कठोर देखिएका अधिकारीको यही चैत्र २५ गतेबाट ५ वर्षे कार्यकाल सकिदैछ। फलस्वरुप पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु केही रमाएका जस्ता देखिन्थे। किनकी शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले उनको कार्यकालबीच धेरैपटक शेयर बजारमा लगाइका विभिन्न ‘क्याप’हरु हटाउन माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए। तरपनि गर्भनर अधिकारी बजारको माग सम्बोधन गर्ने गरि प्रस्तुत भएका थिएनन्। बरु कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसैपटकको मौद्रिक नीतिको दोश्रो समीक्षामा घुमाउरो पाराले बजारप्रति उनी लचक देखिएको धेरैको भनाइ छन्। तर प्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित तुल्याउने विभिन्न हिसाबका ‘क्याप’हरु कायमै छन्। जस्तो कि व्यक्तिगत कर्जामा १५ करोड मात्रै लिन पाउने प्रावधान कायमै छ। लघुवित्तका १५ प्रतिशतमात्र नाफा बाँड्न पाउने प्रावधान कायमै छ। लगायत विभिन्न खालका शेयर बजार प्रभावित समिमाहरु अझै छन्। जसले बजारमा साना ठुला लगानीकर्ताहरुलाई खुलस्त बनाउन सकेको छैन।
नयाँ आउने गभर्नरले त्यसको सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यस्ता ‘क्याप’हरु हटाएर बजारमैत्री नीति आउने लगानीकर्ताको आशा छ। त्यही आशाको त्यान्द्रोले पनि बजार केही बढ्न थालेको थियो।
अवश्य पनि शेयर बजारलाई बन्धन जस्तो बनाएका क्याप वा सीमाहरु हटाइने हो भने यस क्षेत्रका ६० लगानीकर्ताहरुको मनोबल केही बढ्ने नै थियो। तर मुल रुपमा शेयर बजारमा लगाइएका विभिन्न थरी क्यापकै कारण बजार थच्किएर ३३ सय अंक पार गर्न नसकेको भने हुँदै होइन। वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्र नै खराबीउन्मुख भएको, राजनीति नसुध्रिएको र घरजग्गा तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले प्रभाव पारेको हो। जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। मुलुक नै अहिले अशुद्ध आम्दानी र कारोबारका कारण ‘ग्रे लिष्ट’ मा परिसकेको छ। अपराधबाट आय आर्जन र त्यसको व्यवस्थापनमाथी विश्वव्यापी रुपमा निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई हालै ‘ग्रे लिष्ट’मा (वित्तिय रुपमा जोखिमपुर्ण मुलुक) सुचीमा राखिसकेको छ। आगामी २ वर्षका लागि नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखेको एफएटीएफले सो अवधिबीच पनि सुधार नभए ‘डार्क ग्रे लिष्ट’मा उकाल्न सक्छ। कालोसुचीमै राख्न पनि सक्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्रमा अझै कालो बादल कायम छ। यद्यपी, त्यसरी वित्तीय शुद्धताका लागि नेपालले विगतमै कानुनहरु बनाइसकेको समाचार छन्। त्यसको कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर ल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त ६ महिनामै त्यो खालको लिष्टबाट नेपाल हटाउने दाबा गरिसकेका छन्।
अन्यथा, अर्थतन्त्रमा त्यसको असर बहुआयामिक हुनसक्छ। फलस्वरुप शेयर बजारमा त्यसको असर पर्ने नै भयो। जस्तो कि मुलुक वित्तीय रुपमा ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने छ। वैदेशिक लगानी र आयात निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ। आयात निर्यात व्यापारका लागि एलसी (प्रतितपत्र) प्रभावित हुने कारण सामानहरुमा महंगी बढ्नेछ। महंगी प्रगतिशील अर्थतन्त्रको लागि बाधक तत्व हो। जसलाई अर्थतन्त्रको लुतो बराबर लिइन्छ। त्यसबाहेक अन्तरराष्ट्रिय जगतमा ‘ग्रे लिष्ट’ का कारण नेपालको प्रतिष्ठा गिर्छ। सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीबाट विकासशिल मुलुकको दर्जामा उक्लदै गरेको नेपालको त्यो यात्रामा बे्रक लाग्न पनि सक्छ। त्यसकारण ‘ग्रे लिष्ट’बाट जतिसक्दो छिटो नेपाललाई उतार्नै पर्छ। नेपाल भनेको लगानी, व्यापार र सम्भावनाका दृष्टिले उत्कृष्ट मुलुक भएको कुराको सन्देश हामीले विश्वसमुदायलाई दिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर भ्रष्टाचार, अपराधबाट सञ्चित सम्पत्तिको छानबिन र त्यसलाई पारदर्शी बनाउने गरी लाग्नुपर्छ।
तर, फागुनको अन्तिम दिनहरुबाट सुरु भएको राजावादी भर्सेस गणतन्त्रवादीहरुको तिक्तता र आन्दोलनहरुले समग्र माहोल बिचल्लित बनाउन थालेको छ। त्यसैको मारमा शेयर बजार परेको छ।
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।)
