सरकारले विश्वभरका सामाजिक संजालका ‘इन्फ्लुयन्सर’हरुलाई नेपालमा बोलाउने तयारी गरेको छ । नेपालले जेठ २ देखि ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’मा नेपालप्रति सद्भाव राख्ने ‘सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सर’हरुलाई निम्ता गर्न लागिएको हो । 

त्यसको लागि अहिले अन्य निम्तालुहरुसँगै ‘सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सर’हरुको नामावली पनि तयार गरिदैंछ । सामाजिक संजालको नियमन, अनुगमन गर्ने विषयमा बहस चलिरहँदा सरकारले विशेष महत्वका साथ ‘सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सर’हरुलाई सगरमाथा संवादको अवसर पारेर नेपालमा बोलाउनुलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन, हिमाल संरक्षण र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित हुने यो संवादमा  छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखसहितलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिदैछ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि विश्व बैंक,एशियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, संरक्षणका क्षेत्रमा काम र अनुसन्धान गरिरहेका संस्था तथा विश्वविद्यालय, सेलिब्रिटीहरू,खेलाडीहरू तथा सामाजिक संजालका इन्फ्लुएन्सरहरुलाई निमन्त्रणा गरिदैँछ ।

सम्मेलनमा जलवायु न्याय, हरित अर्थतन्त्र, तथा जलवायु अनुकूलताबारे छलफल गर्ने गरि एजेण्डा तयार गरिएको छ ।

पहिलो, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र जलवायु संकटबारे गहन बहस हुनेछ, जसमा हिमनदी पग्लिने समस्या, जैविक विविधताको क्षति र प्राकृतिक प्रकोपहरूको तीव्रता जस्ता चुनौतीहरू समेटिनेछन् ।

दोस्रो, हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकासको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै, नेपालले जलवायु अनुकूलन तथा प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनेछ।

तेस्रो, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सन्दर्भमा नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले झेल्नुपरेका असर र वित्तीय सहायता आवश्यकताको पक्षमा पैरवी गरिनेछ ।

चौथो, जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूको न्यूनीकरण रणनीतिहरूबारे छलफल गर्दै, प्राकृतिक विपत्तिहरूको रोकथाम तथा प्रभाव कम गर्न सकिने उपायहरूमा ध्यान दिइनेछ ।

यस संवादमार्फत नेपालले जलवायु वित्तीय सहायता,प्रविधि हस्तान्तरण, र दीर्घकालीन जलवायु नीति निर्माणमा जोड दिंदै हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूका लागि विशेष अनुकूलन कोष स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा पनि आवाज उठाउने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले अमेरिकी सरकारले सहयोग रोक्का गरेपछि अर्थतन्त्रमा पर्न असर न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिको रुपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘यो जलवायु केन्द्रित सम्मेलन भए पनि यथार्थमा दातृ राष्ट्रहरुको सहयोग बढाउने योजना नै हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । जलवायु संरक्षणको लागि प्रयाप्त सहयोग जुट्न सकेमा अमेरिकी सहयोग रोकिदा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न सकिन्छ ।

स्मरणरहोस पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यकालमा नेपालले यो संवादको अवधारणा अघि सारेको थियो, तर कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो । अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।