भारतमा मे १ देखि एटीएमबाट पैसा निकाल्दा थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ। भारतीय रिजर्भ बैंक अर्थात् आरबीआईले एक सूचना जारी गर्दै आदानप्रदान शुल्कमा वृद्धिको घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ वित्तीय कारोबारको लागि एटीएममा निर्भर ग्राहकहरूले आफ्नो निःशुल्क कारोबार सीमा नाघेमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

अब एटीएमबाट पैसा निकाल्दा १९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

आधिकारिक सूचना अनुसार, मे १ देखि ग्राहकहरूले निःशुल्क सीमा समाप्त भएपछि एटीएमबाट प्रत्येक वित्तीय कारोबारको लागि थप २ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यो शुल्क वृद्धिका कारण अब एटीएमबाट नगद झिक्दा प्रत्येक कारोबारमा १९ रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ, जुन पहिले १७ रुपैयाँ थियो।

ब्यालेन्स चेक गर्दा ७ रुपैयाँ

साथै, ब्यालेन्स सोधपुछ जस्ता गैर–वित्तीय कारोबारहरूको शुल्क १ रुपैयाँले बढाइएको छ। यसको अर्थ खाता ब्यालेन्स जाँच गर्दा अब प्रत्येक कारोबारमा ७ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ, जुन पहिले ६ रुपैयाँ थियो। आरबीआईले यसअघि जुन २०२१ मा इन्टरचेन्ज शुल्कमा संशोधन गरेको थियो।

एटीएम इन्टरचेन्ज शुल्क कति हो?

एटीएम सेवा प्रदान गरेबापत एक बैंकले अर्को बैंकलाई तिर्ने शुल्क नै एटीएम इन्टरचेन्ज शुल्क हो। यो शुल्क सामान्यतया प्रत्येक कारोबारमा लिइने निश्चित रकम हो, जुन प्रायः ग्राहकहरूको बैंकिङ लागतको अंशको रूपमा थपिन्छ।

भारतीय एटीएमबाट कतिवटा निःशुल्क कारोबार गर्न सकिन्छ?

ग्राहकहरूलाई विभिन्न बैंकहरूको एटीएममा प्रत्येक महिना सीमित संख्यामा निःशुल्क कारोबार गर्न अनुमति दिइन्छ। महानगरीय शहरहरूमा ग्राहकहरूलाई ५ वटा कारोबार गर्न अनुमति छ, जबकि गैर–महानगरीय शहरहरूमा, ३ वटा कारोबार गर्न अनुमति छ। यदि निःशुल्क कारोबारको संख्या नाघ्यो भने, ग्राहकहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। एटीएम सञ्चालकहरूको अनुरोधपछि आरबीआईले यो निर्णय लिएको हो।

ह्वाइट लेभल एटीएम सञ्चालकहरूको अनुरोधपछि आरबीआईले यी शुल्कहरू परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्यो। एटीएम सञ्चालकहरूले बढ्दो सञ्चालन खर्चले आफ्नो व्यवसायलाई असर गरिरहेको तर्क गरेका थिए।

एटीएम शुल्कमा गरिएको वृद्धि देशभर लागू हुनेछ। साना बैंकका ग्राहकहरू यसबाट बढी प्रभावित हुन सक्छन्। यी बैंकहरू एटीएम पूर्वाधार र सम्बन्धित सेवाहरूको लागि ठूला वित्तीय संस्थाहरूमा निर्भर छन्। यही कारणले गर्दा यस्ता बैंकहरूमा बढ्दो लागतको प्रभाव बढी हुन्छ।

डिजिटल भुक्तानीका कारण एटीएम सेवा प्रभावित

डिजिटल भुक्तानीका कारण भारतमा एटीएम सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। अनलाइन वालेट र युपीआई लेनदेनको सुविधाले नगद निकासीको आवश्यकतालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०१४ मा भारतमा ९५२ लाख करोड रुपैयाँको डिजिटल भुक्तानी भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०२३ सम्ममा यो संख्या बढेर ३,६५८ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यो तथ्याङ्कले नगदरहित कारोबारतर्फको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

फेब्रुअरीमा भए १,६११ करोड युपीआई कारोबार

फेब्रुअरी २०२५ मा एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस (युपीआई) मार्फत १६११ करोड कारोबारहरू भएका थिए। यस अवधिमा कुल २१.९६ लाख करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण गरिएको छ। कारोबारको संख्यामा वार्षिक रूपमा ३३% ले वृद्धि भएको छ।