यस अघि भने लघुवित्त कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन पाउँथे। यदि त्यो भन्दा बढी दिने भए १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने नियम थियो। जसले गर्दा कुनै पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिने आट गरेनन्। तर राष्ट्र बैंकले सो नियम परिमार्जन गर्दै लाभांशको सीमा २५ प्रतिशत पुर्याएपछि भने लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म लचिलो नीति लिएकाको रुपमा ग्रहण गरे। लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव पर्दा दोस्रो बजारमा पनि केही समय उत्साह देखियो। उक्त नियम परिमार्जन भएको केही समयसम्म लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि बढ्यो। तर राष्ट्र बैंकले लाभांश सीमा २५ प्रतिशत पुर्याए पनि चालु आर्थिक वर्ष भने कुनै पनि लघुवित्तले २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छैनन्।
२५ प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता भएकाले समेत १५ प्रतिशत नै लाभांश घोषणा गरिरहेका छन्। खासगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत भन्दा बढीको प्रस्ताव नल्याउन लघुवित्तलाई उर्दी नै जारी गरेकाले गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढीको प्रस्ताव नगरिएको एक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। “गत वर्षको मुनाफा र राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार हाम्रो संस्थाले २५ प्रतिशत भन्दा बढी नै लाभांश दिन सक्थ्यो। तर राष्ट्र बैंकले नै १५ प्रतिशत भन्दा बढीको प्रस्ताव नल्याउन भनेपछि हामी क्षमता भएर पनि १५ प्रतिशतमा नै खुम्चिन बाध्य भयाैं,” उनले भने।
राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको नियम अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। नियम अनुसार पाँच प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय ऋण र १२ प्रतिशतभन्दा बढी पूँजी कोष अनुपात भएका लघुवित्तले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्छन्।
यस्तै पूँजी कोष १२ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि, निष्क्रिय ऋण ५ देखि १० प्रतिशत भएमा २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छन्। यसैगरी पूँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा, निष्क्रिय ऋण १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्छन्।
तल फोटोमा हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकको लाभांश सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार सूचीकृत आठ लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफा वितरण गर्न सक्दैनन्। यसैगरी आठ वटै लघुवित्तले २५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छन्।
तर गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तले समेत १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेनन्। अझै केही लघुवित्तले लाभांश घोषणा गर्नै बाँकी छ। उनीहरूले पनि १५ प्रतिशत भन्दा बढी घोषणा गर्ने छैनन्। राष्ट्र बैंकको उर्दीका कारण पनि उनीहरूले घोषणा नगर्ने बताइएको छ। राष्ट्र बैंकको उक्त उर्दी प्रति राष्ट्र बैंकका सञ्चालक पनि सन्तुष्ट छैनन्। “क्षमता हुनेलाई लाभांश दिन किन कडाइ गर्नु पर्यो ? लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भनेकै लाभांशको लागि हो। तर राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले १५ प्रतिशत भन्दा बढीको प्रस्ताव नै नल्याउनु भन्छ भन्ने सुनेको छु, ” राष्ट्र बैंककै एक सञ्चालकले भने।
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार ११ लघुवित्तले २० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छन् भने १५ वटाले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छन्। यसैगरी सात वटाले १० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छन् भने एक लघुवित्तले पाँच प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ।
