पुर्नबीमाको घाटा २०२४ मा ३ खर्ब डलर बढी, प्राकृतिक विपत्ती नियन्त्रण गर्न नसके विश्वभरका बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिन नसक्ने चेतावनी

Mar 31, 2025 11:17 AM mero lagani



जलवायू परिवर्तन र शहरी क्षेत्रको अनियन्त्रित कार्यका कारण गत वर्ष अर्थात् सन २०२४ मा विश्वभर करिब तीन खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएकोले त्यसको असर गम्भिर असर बीमा क्षेत्रमा परेका एक अध्ययनले देखाएको छ । 

उक्त अध्ययनले विश्वभर बढ्दो आगोलागी, बाढी, पहिरो, आँधी लगायतका कारणहरुले बीमा कम्पनीहरुको घाटा उल्लेख्यरुपमा बढाइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

विश्वको सबैभन्दा पुरानो पुनर्बिमा कम्पनी स्विस रेले गरेको अध्ययनले जलवायु संकटका कारण सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४मा बीमा कम्पनीहरुको घाटा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । यस्तै अवस्था रहे अगामी बर्षहरुमा ईन्सुरेन्सको दावीहरु बढ्दै जाने र हुँदा ईन्सुरेन्स कम्पनीले भुक्तिानी गर्न कठिनाई हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त कम्पनीका अनुसार समग्रमा विश्वभरको अवस्था बिमा घाटा लगातार पाँचौँ वर्ष एक खर्ब अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । सन् २०१९ मा कोरोना महामारी शुरु भएयता हरेक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले निरन्तररुपमा ठूलो घाटा बेहोरिइरहेका छन् ।

‘मुख्यरूपमा शहरी क्षेत्रमा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि र आर्थिक वृद्धिका साथै पुनर्निर्माण लागत वृद्धिका कारणले घाटा बढेको हो । सन् २०२४को धेरै विपत्तिको कारण बनेको परिस्थितिलाई समर्थन गरेर, जलवायु परिवर्तनले पनि बढ्दो भूमिका खेलिरहेको छ ।’ स्विस रेका विपत्ति र खतराका प्रमुख बाल्ज ग्रोलिमुन्डले भनेका छन् ।

स्विस रि ले चेतावनी दिंदै भनेको छ कि जलवायू परिवर्तन र शहरी क्षेत्रको अनियन्त्रित फैलावटका कारण बीमित सम्पत्तिको क्षति बढ्दै जाने सम्भावना प्रचुर बन्दै गएको छ । ‘यो केवल बीमा कम्पनीहरुको घाटाको कुरा मात्र होइन, सिंगै प्रकृतिको संरक्षणको मुद्दा नि हो । चरम प्रकोपको सामना गर्न अनुकूलन उपायहरू जस्तै बाँध, बाढी नियन्त्रण द्वार र संरचनात्मक सुधारहरू तत्काल प्रभावकारीरुपमा शुरु गर्न आवश्यक छ,’ कम्पनीले भनेको छ ।




यी चार कारण जस्ले गर्दा बालेनले प्रधानमन्त्री बन्ने आँट गरेनन्

Sep 12, 2025 04:56 PM

जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार ढलेपछि धेरैको ध्यान काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहमाथि गयो । उनी नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । जेनजीमध्ये अधिकाँशको माग पनि त्यही थियो ।