केन्द्रीय बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक सर्कुलर पठाउँदै निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याजकाे १० प्रतिशत रकम तिरेर ऋण पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने गरी नीतिगत परिवर्तन गरेको हो ।
सर्कुलरमा भनिएको छ –‘ सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने व्यवसाथको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सक्नेछ ।’
सर्कुलरमा अगाडि भनिएको छ –‘२०८१ को मसीर मसान्तसम्म जुन वर्गमा वर्गीकृत भएको थियो । सोही वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ र त्यो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन ।’
पुनरतालिकीकरण वा पुरनसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ भने सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कागजात बुझाएपछि मात्रै पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
