अधिकारीले अस्वीकार गर्दै आइरहेको विषय अधिकारी गएको र निलम ढुङ्गाना कार्यवाहकमा आएको तेस्रो दिन नै बुधवार सर्कुलर आयो। जसले निर्माण क्षेत्र उत्साहित भएको छ भने यता तेस्रो त्रैमासमा वित्तीय विवरण खराब आउने प्रक्षेपण गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाले पनि राहतको सास फेरे। किनकि बुधवार आएको सर्कुलरले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्ने छ भने खराब ऋण बढ्ने सम्भावना तत्काललाई अलिकति पर धकेलिएको छ।
बुधवारको सर्कुलरमा “सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्” भनिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा भने निम्न सर्तहरूको पालना भने गर्नु पर्ने छ। सर्तहरूमा “(१) यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (२) यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मङ्सिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । (३) उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट व्याक गर्न पाइने छैन । (४) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ,” भनिएको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तत्काललाई राहत मिलेको निर्माण व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ। “अलि पहिले नै आउनु पर्ने थियो। तर ढिलै भएपनि आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले निर्माण व्यवसायीलाई केही समयको लागि राहत भयो” निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मेरो लगानीसँग भने।
जसरी केन्द्रीय बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी निर्देशन जारी गर्यो। त्यस्तै निर्देशनको अपेक्षा शेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय आएको निर्देशनले निर्माण क्षेत्रमा उत्साह थपे जस्तै गरी शेयर बजारका लगानीकर्ताको लागि पनि यस्तै निर्देशन आए हुन्थ्यो भन्नेमा लगानीकर्ता छन्। किनकि निर्माण व्यवसायीको कुरा तत्कालीन गभर्नरले सुनेनन्। त्यसगरी शेयर बजारका लगानीकर्ताको माग पनि अधिकारीले नजर अन्दाज गर्दै आएका थिए। शेयर बजारका लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जामा लगाइएको व्यक्तिगत कर्जाको जुन १५ करोडको सीमा छ। त्यसलाई खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ शेयर कर्जाको रिस्क वेट घटाउनु पर्ने उनीहरूको माग हो भने बैंक वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा लगानी गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्ने लगानीकर्ताहरूको तेस्रो माग हो। यिनै माग निलमले सम्बोधन गरे शेयर बजारका लगानीकर्ता पनि निर्माण व्यवसायी झैँ उत्साही हुने थिए। सुस्ताएको शेयर बजारले राहतको सास फेर्ने थियो।
