अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पारेको ठहर गर्दै त्यहाँ सञ्चालित इँटाभट्टा बन्द गर्न आदेश दिएको हो ।
स्थानीयले पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातारण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्व विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई २०७६ साल पुस १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
हाल पाँचखालमा आठवटा इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् ।
यसैबीच, पाँचखाल नगरले वातावरण नीति निर्माण गर्दै इँटाभट्टालगायत उद्योगलाई सुधारात्मक ढङ्गले अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको मङ्गलबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
