सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रुपमा प्रा.डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । औपचारिक नियुक्ति नहुँदै पौडेल गभर्नर हुने समाचार बाहिरिएपछि मंगलबारको शेयर बजार झन्डै आधा सेन्चुरीले  बढ्यो।

सामान्य वृद्धिमा कारोबार भइरहेको नेप्से परिसूचक गभर्नर छनोट समितिको बैठकले पौडेललाई सिफारिस गरिँदैछ भन्ने सूचना सार्वजनिक हुन साथ बढ्दै गएर ४९ दशमलब ०९ अंकले वृद्धि भएर २६ सय ७७ दशमलब ४५ विन्दुमा बन्द भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक पुँजी बजारको प्रत्यक्ष नियामक नभए पनि यसका नीतिले शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समयमा लिइएको ४–१२ करोडको नीतिको प्रभाव स्वरुप शेयर बजार ३२ सयको उच्च विन्दुबाट १८ सयको न्यून विन्दुसम्म आएको विश्लेषण शेयर बजारका जानकारहरुले गर्ने गरेका छन्। निवर्तमान गभर्नर अधिकारीकै समयमा ४–१२ करोडको नीतिलाई परिमार्जन गरेर अहिले व्यक्तिको हकमा १५ करोड रुपैयासम्म मार्जिन कर्जा पाउने गरी संशोधन भइसकेको छ भने संस्थागतको हकमा मार्जिन कर्जामा कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था समेत भइसकेको छ।

पहिलोपटक ४–१२ करोडको नीति आउँदा राष्ट्र बैंकले एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा लिन पाउने व्यवस्था लागू भएको थियो। नीति आउन अगाडि एउटै लगानीकर्ताले ३–४ अर्ब रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता थिए। राष्ट्र बैंकले अकस्मात अर्बौ ऋणलाई १२ करोडमा झार्न १ वर्षको समय सीमा दिएपछि भने त्यसले बजारमा पहिरो नै गयो। शेयर लगानीकर्ताले सडकदेखि सदनसम्म यसको विरोधमा आवाज उठाए पनि राष्ट्र बैंकले पूर्ण सुनुवाई भने गरेन। शेयर लगानीकर्ताको मागलाई राष्ट्र बैंकले किस्ताबन्दीमा माग सम्बोधन गरेको देखिन्छ। शुरुमा एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्रै मार्जिन कर्जा लिन पाउने नीतिलाई परिमार्जन गरेर एउटै बैंकबाट १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिन पाउने सुविधा दिइयो। त्यसपछि दोस्रो चरणलाई १२ करोडलाई १५ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो भने पछिल्लोपटक संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा यो सीमा लागू नहुने व्यवस्था भयो यसले शेयर बजारमा केही सुधार भएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन्।

लगानीकर्ताको अर्को माग भनेको शेयर बजारमा जोखिम भार १ सय प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो। अहिले ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको मार्जिन कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत छ भने सो भन्दा तलको मार्जिन कर्जामा भने १ सय २५ प्रतिशत जोखिम भार छ। शेयर लगानीकर्ताले जोखिम भारलाई १ सय प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

लगानीकर्ताको तेस्रो ठूलो माग भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा अल्पकालीन कारोबार खुला गर्न दिनु हो। पछिल्लो समय बैकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएर बस्दा राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता खिच्नु परेको अवस्था छ। यसको सट्टा कोभिडकालमा जस्तै बैंकहरुलाई छोटो समयको लागि कारोबार खुला गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग शेयर लगानीकर्ताको रहेको छ। कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर बजारमा कारोबार गरेर नै ब्यालेन्स सिटमा सुधार गरेका थिए। नियमित व्यवसायबाट भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर कारोबार गरेर नै अत्यधिक नाफा गरे पछि राष्ट्र बैंकले शेयर खरिद गरेपछि एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको थियो।

नवनियुक्त गभर्नर पौडेलबाट बजारको अपेक्षा

अहिलेको अवस्थामा नेपालका शेयर बजारमा खुद्रे लगानीकर्ता मात्रै हावी भएको आम लगानीकर्ताको बुझाई रहेको छ। राम्रा कम्पनीले बोनस शेयर दिएर शेयर सप्लाई बढाउने तथा कमजोर कम्पनीले हकप्रद शेयर दिएर भए पनि शेयर सप्लाई मात्रै बढाउने काम भयो। शेयर सप्लाई बढे अनुसार बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव हुँदा बजारले समयानुसार वृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताइन्छ।

हुन त अहिले संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा केही दर्जन म्युचुएल फन्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु र बीमा कम्पनीहरु बजारमा विद्यमान छन् तर साढे ४४ खर्ब हाराहारी पुँजीकरण पुगिसकेको नेपालको पुँजी बजारमा यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता व्यक्तिगत जस्ता मात्रै देखिए, अब ठूलो पुँजी क्षमता भएका कम्पनीहरु बजारमा आउनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग रहेको छ। यता राष्ट्र बैंक भने वित्तीय संस्थाको नियमित व्यवसायभन्दा बाहिर गरेर कारोबार गर्न दिन नहुने पक्षमा रहेको हुँदा रोक लगाएको बताउने गरेको छ तर संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव रहेको नेपालको पुँजी बजारमा कुल निक्षेपको केही प्रतिशत रकम शेयर बजारमा अल्पकालीन कारोबार लागि समेत खुला गर्न दिनु उचित हुने राय पूर्व बैंकरहरुले समेत दिने गरेका छन्। शेयर बजारमा कारोबार गरेर नियमित व्यवसाय भने प्रभावित हुन नहुने ती पूर्व बैंकरले बताए।

लगानीकर्ताको अर्को अपेक्षा भनेको मार्जिन कर्जा सीमा तोकिनु हुँदैन भन्ने हो। अहिले राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मार्जिन कर्जामा १५ करोडको सीमा तोकेको छ। लगानी गर्ने क्षमता भएका लगानीकर्तालाई १५ करोडको सीमा भित्र बाँध्न नहुने माग लगानीकर्ताको रहेको छ।

अर्को माग भनेको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत नै पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो।

को हुन डा. विश्व पौडेल ?

डा. विश्व पौडेल एक अर्थशास्त्री हुन्। उनले चीनको शाङ्हाईस्थित विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक, त्यसपछि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि (पीएचडी) हासिल गरेका थिए।

उनको पेशागत यात्रा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्ता संस्थामा नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा समेत काम गरेका छन्। साथै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयमा नीति सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरेका थिए।

राजनीतिक रूपमा, उनले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए, तर उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालबाट पराजित भए। त्यसपछि उनले शिक्षण क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका थिए।

उनको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन, महंगी नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व, डिजिटल कारोबारको प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरूमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।