पिताम्वर गौतम

नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागी आवश्यक पर्ने ऐन हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्थात बाफिया। २०७३ मा बनेको यो ऐनलाई संसोधन गर्न सरकारले २०८० चैत ५ गते संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेपनि हालसम्म प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको अवस्था छ।

यो प्रस्ताव उपर थुप्रै संसोधन आएपछि संसदले यसलाई छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ, जसमा केही दिन अघि प्रारम्भिक छलफल प्रारम्भ भएको हो। सो छलफलका क्रममा नवनियुक्त गभर्नरले बाफियाको संसोधनले नेपालको वित्त बजारमा भुइँचालो आउन सक्ने भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्छ भन्ने धारणा राखेपछि शेयर बजारमा भने सानोतिनो भुँइचालो आइसकेको छ र सो क्रम जारी नै देखिन्छ। यो आलेखमा म खासमा बाफियाको संसोधन के हो? र यसले नेपालको वित्त वजारमा पार्न सक्ने असरहरु के के हुन सक्छन्? भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने कोशिश गर्नेछु।

संसोधनमा के छ त?

यो संसोधनले वर्तमान ऐनमा भएका थुप्रै व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न चाहेको भए पनि मुख्य गरि बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने गरि गर्न खोजिएको संसोधनले अहिले नेपालको वित्त वजारमा हलचल ल्याइदिएको हो। वर्तमान ऐनको बुँदा नं. ५२ मा भएको व्यवस्थालाई नै बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने गरि गरिएको व्यवस्था भनि व्याख्या भइरहेको अवस्था छ। उक्त बुँदालाई यो प्रस्तावले निम्न बमोजिम संसोधन गर्न चाहेको देखिन्छ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनले २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गरेका लगानीकर्ताले सो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनथे भने यो संसोधन यही अवस्थामा पारित भयो भने कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत या सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने लगानीकर्ताले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने छैनन्। ऐनको यो व्यवस्थाले या बैंक चलाउ या त भने व्यवसाय चलाउ भन्ने आशय राखेकाले यो ऐनलाई बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने गरि आएको भनेर भनिएको हो।

यो संसोधनले नेपालको वित्त बजारमा कस्तो असर गर्ला त?

अर्थ समितिमा गभर्नर आफैले यो संसोधनले नेपालको अर्थव्यवस्थामा भुँइचालो आउन सक्ने भनेपछि यसको गम्भिरतालाई सहजै बुझ्न सकिन्छ। सोही समितिमा गभर्नरले राखेको विचार बमोजिम नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा रकमको ठुलो हिस्सा केही सीमित व्यक्तिहरुमा परिचालित छ। यसरी कर्जा लिने धेरै ऋणीहरु कुनै न कुनै रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध छन् भन्ने कुरा त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। ऐनको यो संसोधन पश्चात यस्ता व्यवसायीले या त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्छ या त कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी बढाउने होड तथा मर्जरका कारण संस्थापक शेयरको संख्या पनि ठुलै छ, यसमा स्वामित्व परिवर्तन गर्न पुग्ने पैसा अहिलेका बैंकर तथा व्यवसायीहरु भन्दा बाहिर खोज्न कठिन कार्य हो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त मात्रामा निक्षेप रकम छ जसलाई उनीहरु लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले नेपालमा नयाँ उद्यमीहरुको जन्म भएकै छैन भनेर भन्न सकिन्छ। पुराना ऋणीहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न ऐनले रोक्ने र नयाँ ऋणी नथपिने प्रक्रियाले गर्दा यो लागु भएको केही समय नेपालको अर्थतन्त्र शिथिलता तर्फ जान सक्ने देखिन्छ। शायद यही कारणले होला गभर्नरले नेपालको अर्थ व्यवस्थामा भुँइचालो आउन सक्छ भनेको। तर हामीले यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने व्यवसायीले धारण गरेको शेयर स्वामित्व संस्थापक तर्फको स्वामित्व हो जुन दोश्रो बजारमा किनबेच नै हुँदैन। बाफियाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा सप्लाइ आउँछ भन्ने चाहिँ हावादारी कुरा हो।

यसका फाइदा के होलान?

हुनतः यो संसोधन प्रस्ताव अहिले अर्थ समितिमा विचाराधिन छ। त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा छलफल होला नै। तथापि नेपाली अर्थव्यवस्थाका लागी यो संसोधन अपरिहार्य नै छ। नेपालको आर्थिक श्रोतको ठुलो हिस्सा केही सीमित व्यक्तिहरुको पहुँचमा छ जसले नेपाली अर्थ व्यवस्थामा असमान वितरणलाई मलजल गरिरहेको छ। सानो सानो व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीहरुले बैंकबाट कर्जा पाउनै नसकिने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यो समग्र श्रोत केही सीमित व्यक्तिहरुका हातमा पुगिरहेको छ। यो संसोधनले नेपालमा या त भने नयाँ नयाँ बैंकर जन्माउनेछ या त नयाँ उद्यमी। दुवै अवस्था नेपालका लागी स्वागत योग्य कुरा हो। देशलाई खास कुनै असर नपर्ने गरि यो ऐन लागु गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यवसायीलाई नयाँ कर्जा प्रवाह नगरेपनि पुरानो कर्जा चुक्ता गर्ने या शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाँच वर्षको समयावधि दिन सकिन्छ। यस बारेमा समितिले सोच्ला नै।

निष्कर्षः

हरेक नीतिगत व्यवस्था लागु गर्दा त्यसको साइड इफेक्ट त देखिन्छ नै। बाफियाको संसोधनले नेपालको अर्थव्यवस्थामा अल्पकालका लागी केही असर पक्कै पार्ने छ। संसोधनको बुँदा नं. ५२ लागु हुने समायावधि पछाडि सार्ने हो भने यो असर निक्कै नै कम हुनेछ। वर्तमान अवस्थामा अन्य विधेयकहरुलाई संसदमा लाग्ने गरेको समयावधि हेर्ने हो भने यो विधेयक ऐनको रुपमा आउन अझै निक्कै लामो समय लाग्ने देखिन्छ र यही रुपमा पास हुने सम्भावना त झन झिनो नै देखिन्छ। तसर्थ यही कारणले शेयर बजारका लगानीकर्ता अहिले नै प्यानिक हुनु पर्ने अवस्था चाहीँ देखिंदैन।

(लेखक नेपाली शेयरबजार र अर्थव्यवस्थाका अध्येता हुन्।)