नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १७ वटा कायम गर्ने निर्णयसँगै आधा दर्जन सचिव र एक दर्जन सहसचिवको साथै केही उपसचिवको दरवन्दी कटान हुने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पुर्याउने भन्दै उच्च पदस्त कर्मचारीहरु आक्रोसित देखिएका छन् । तर, उनीहरुले खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । दरबन्दी नै कटौती हुने भएपछि बढुवाको ‘रोलक्रममा रहेका’ कर्मचारीहरु निकट भविश्यमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘वृत्ति विकास नै नहुने हो भने जागिर किन खाइरहने ?, हामी आफैले मुद्दा दिने कुरा भएन । त्यसैले कुनै वकिललाई अगाडि सारेर अदालत जाने बारेमा छलफल भइरहेको छ,’ एकजना सहसचिवले मेरो लगानीसँग भने ।

सरकारले वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहरी विकास, युवा तथा खेलकूद र खानेपानी मन्त्रालयलाई विभिन्न मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबाहेक अर्थमन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई-दुई जना छन् ।

शुरुमा कर्मचारी कटौती गर्दा गाभिने मन्त्रालय अन्तरगतका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरुको कटौती हुनेछ भने अहिले दुई जना सचिव रहेका मन्त्रालयहरुमा एक जना मात्रै सचिवको दरवन्दी कायम भएमा थप ३ जना सचिवसहितका केही सहसचिव र उपसचिवको दरवन्दी पनि कटौती हुनेछ ।

सरकारले तत्काल कर्मचारी कटौती नगरेर अवकाश हुने सचिव, सहसचिवहरुको ठाउँमा बढुवा नगरेर दरवन्दी मिलान गर्दै स्वतः कटौती गर्न लागेको सरकारी स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तो भएमा अबको केही समय सचिवहरुको बढुवा नहुने सम्भवना देखिएको छ । ‘अहिले ५ वटा मन्त्रालय गाभ्दा ५ जना सचिवको दरवन्दी त काटिन्छ नै, झण्डै एक दर्जन सहसचिव र डेढदर्जन उपसचिवको दरवन्दी पनि काटिन्छ । त्यस्तै अहिले दुई जना सचिव रहेका मन्त्रालयमा एकजना मात्रै सचिव राख्ने निर्णय भयो भने थप दरवन्दी कटौती हुनेछ । तर, कहाँ कहाँको दरवन्दी काटिन्छ, अहिले नै भन्न सकिदैंन । मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।