सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रियामा हुने वित्तीय अनियमितता र विवरणको कृत्रिम सजावट (विन्डो ड्रेसिङ)लाई निर्मूल पार्न एक ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले 'धितोपत्र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड' स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डका सञ्चालक एवं नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार पारेको उक्त मापदण्ड पारित भएसँगै अब आईपीओ बजारमा 'राम्रा कम्पनी' मात्र भित्रिने सुनिश्चित भएको छ।  'वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड' का रूपमा आएको यो नयाँ नियमले कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य जाँच्ने कडा कसी तय गरेको छ।

विशेषगरी, जलविद्युत्, होटेल र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणमा चलखेल गरी सर्वसाधारणलाई शेयर भिडाएको गुनासो बढेपछि बोर्डले वाग्लेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो। बोर्ड बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चालक वाग्लेले भने, "हामीले धितोपत्र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड हिजोको बैठकबाट स्वीकृत गरेका छौँ । यसले अब सेबोन मा फाइल थुप्रिने र कसैको स्वविवेकमा निर्णय हुने परिपाटीलाई अन्त्य गरी वस्तुनिष्ठ प्रणालीको विकास गर्नेछ ।"

यो मापदण्डले मुख्यतया ७ वटा 'ट्रिगर पोइन्ट' (खतराका सूचक) पहिचान गरेको छ। यदि कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरणमा यी ट्रिगर पोइन्टहरू भेटिएमा, त्यस्तो कम्पनीले थप कडा परीक्षण (डिडिए) पार गर्नुपर्नेछ।

१. नेटवर्थको कृत्रिम वृद्धि 
हालको कानुन अनुसार आईपीओ जारी गर्न प्रतिशेयर नेटवर्थ कम्तीमा ९० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर, धेरै कम्पनीले नक्कली आम्दानी देखाएर वा पूँजीगत खर्चलाई आम्दानीमा देखाएर (Capitalization) कागजमा मात्र ९० रुपैयाँ पुर्‍याउने गरेको पाइएको छ। अब त्यस्तो 'कागजी नेटवर्थ' को सुक्ष्म अध्ययन बिक्री प्रबन्धक र अडिटरले नै गर्नुपर्नेछ।

२. ऋणात्मक सञ्चालन नगद प्रवाह 
कुनै कम्पनीले नाफा कमाएको देखाए पनि उसको वास्तविक व्यवसायबाट नगद आएको छ कि छैन भन्ने कुरा 'अपरेशनल क्यास फ्लो' ले देखाउँछ। "अपरेशन नै चलाएको छैन तर अन्य आम्दानी देखाएर नाफा कमाएँ भन्दै आईपीओ ल्याउने जोखिम बढी थियो," वाग्लेले भने, "अब अपरेशनल क्यास फ्लो नेगेटिभ छ भने त्यो ट्रिगर पोइन्ट हुनेछ।"

३. 'अन्य आम्दानी' को ७५ प्रतिशत सीमा:
कम्पनीको मुख्य उद्देश्य र व्यवसायभन्दा बाहिरबाट हुने आम्दानी (Other Income) ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएमा त्यस्ता फाइललाई शंकास्पद मानिनेछ। मुख्य व्यवसाय सुकेको तर सम्पत्ति बेचेर वा ब्याजबाट मात्र नाफा देखाएर जनताबाट पैसा उठाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्नेछ।

४. उधारो बिक्री र आसामीको उमेर 
नक्कली बिक्री देखाएर नाफा फुलाउने प्रवृत्ति रोक्न मापदण्डले उधारो बिक्रीमा कडाइ गरेको छ। यदि डेढ-दुई वर्षभन्दा पुरानो उधारो रकम  धेरै देखिएमा त्यसलाई 'ट्रिगर पोइन्ट' मानिनेछ। यसले गर्दा कम्पनीहरूले आफ्नो वासलात वास्तविक राख्न बाध्य हुनेछन् ।

५. अनिवार्य डिडिए 
यदि कुनै कम्पनीको फाइलमा माथि उल्लिखितमध्ये कुनै पनि कैफियत भेटिएमा, बोर्डले सिधै स्वीकृति दिने छैन। त्यस्ता कम्पनीले अब अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्र विज्ञबाट 'डिडिए' (सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन) गराउनुपर्नेछ। डिडिएले गर्ने एडजस्टमेन्टपछि यदि नेटवर्थ ९० भन्दा कम भयो भने त्यस्ता कम्पनीको आईपीओ आवेदन स्वतः रद्द हुनेछ।

६. बिक्री प्रबन्धक र अडिटरको जवाफदेहिता:
अहिलेसम्म बिक्री प्रबन्धक हरूले कम्पनीले दिएको विवरण जस्ताको तस्तै बोर्डमा बुझाउने गरेका थिए। अब यो मापदण्डले उनीहरूलाई 'वित्तीय पहरेदार' बनाएको छ। बिक्री प्रबन्धकले नै ट्रिगर पोइन्ट पहिचान गरेर डिडिए गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कैफियत लुकाएर फाइल पठाएको पाइएमा बिक्री प्रबन्धक र अडिटर दुवैलाई बोर्डले कडा कारबाही गर्नेछ।

७. पारदर्शी छनोट प्रक्रिया:
बोर्डमा फाइल थुप्रिने तर अध्ययन गर्ने जनशक्ति नहुने समस्याका कारण 'शक्तिको आडमा' फाइल अघि बढ्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अब मापदण्डले नै कुन फाइल अघि बढ्ने र कुन रोकिने भन्ने कुरा प्रस्ट पारेकाले व्यक्तिको 'जजमेन्ट' भन्दा 'सिस्टम' हाबी हुनेछ ।

बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको आफ्नै नियामक निकाय छन्। तर, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटेल, पर्यटन र लगानी क्षेत्रका कम्पनीहरूको बलियो वित्तीय नियामक छैन। वाग्लेका अनुसार, "नियामक नभएका क्षेत्रका कम्पनीहरूले आईपीओका नाममा बजारबाट पैसा उठाउने विकृति बढेको थियो। अहिलेकै अवस्था रहने हो भने भोलि 'गेस्ट हाउस' हरू पनि आईपीओ ल्याउन लाइनमा बस्नेछन्। त्यसैले होटेल, जलविद्युत् र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर यो कडा मापदण्ड ल्याइएको हो ।"

सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्लेका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था पाइप लाइनमा रहेका सबै फाइलहरूको हकमा लागू हुनेछ। तर, आज-भोलिमै निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम चरणका फाइलहरूको हकमा भने बोर्डले आन्तरिक सुक्ष्म अध्ययन गरी निकास दिने तयारी गरेको छ। अन्य सबै फाइलहरू भने अब यही नयाँ 'वित्तीय विवरण पुनरावलोकन मापदण्ड' को कडा कसीबाट गुज्रनुपर्नेछ।

धितोपत्र बोर्डको यो निर्णयले नेपाली पूँजी बजारमा 'वित्तीय सुशासन' को नयाँ युग सुरु गरेको छ। केवल कागजमा नाफा सजाएर सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइमाथि आँखा गाड्ने कम्पनीहरूका लागि यो मापदण्ड फलामे ढोका साबित हुनेछ। सञ्चालक वाग्लेको विज्ञता र बोर्डको सक्रियताले ल्याएको यो सुधारले आगामी दिनमा नेपाली शेयर बजारलाई थप विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्।