यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र राइड शेयरिङ नियमावली ल्याइ कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि यातायात व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए ।
अब भने गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र होइन, अन्य ६ वटा प्रदेशले पनि राइड शेयरिङसम्वन्धी कानुन ल्याउन बाटो खुलेको हो । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको राइड शेयरिङसम्वन्धी कानुन अब प्रदेश सरकारबाट नै बनाउन संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्र्तगतको यातायात व्यवस्था विभागले सातवटै प्रदेशमा पत्राचार गर्दै राइड शेयरिङसम्वन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
