सघीय संसदको अर्थसमितिमा बिहीवार बाफिया विधेयकमाथि भएको छलफलमा राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले पेश गरेको विधेयक डेट एक्सपायर हुनसक्ने बताए । एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव नरहेको बताए । उनकाअनुसार संस्थागत शुसाशन कायम गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा वाफियाले सम्बोधन गरेको छ । उदाशीनताको मानशिकताबाट कसरी माथि उठ्न सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयले छलफल गरिरहेका उनको भनाई छ ।
राजश्वसचिव घिमिरेले भने–‘बाफियामा धेरै समेट्न कोशिस भएको छ । दफाबारबाट पनि अझ समेट्न सकिन्छ तर बाफिया मात्रैले सबै कुरा समेट्न सक्दैन । अरु पनि कानूनहरु बन्दैछन् । जस्तै, सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानून बनाउन लागिरहेका छौं । विदेशमा लगानी गर्ने कानूनलाई आधार बन्दै लगानी प्रतिवन्ध गरिएको हो । त्यसमा पनि कति खुला गर्ने छलफल भइरहेको छ, यसबारे नीति व्यवस्था हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समेत समसामयिक बनाउन लागिएको छ । दुईदर्जन कानूनहरु संशोधन गरेर लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्दैछौं ।’
उनकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय संवेदनशील भएर लागेको छ । यसमा शंका गर्न जरुरी छैन । दुई दर्जन बढी कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेकोले ती कानून निर्माणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने सचिव घिमिरेको जिकिर रहेको छ ।
