नेपाल राष्ट्र बैंक यति बेला मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । कानुनीरुपमा मौद्रिक नीति नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको १५ दिन भित्र अर्थात् साउन १५ भित्र जारी गर्नु पर्छ । 

त्यो अनुसार राष्ट्र बैंकसंग मौद्रिक नीति जारी गर्नको लागि अन्तिम ‘डेटलाइन’ अझै ३ साताभन्दा धेरै समय बाँकी भए पनि स्वंय गभर्नर विश्व पौडेलले मौद्रिक नीतिका बारेमा जे जस्ता टिप्पणीहरु, भाषणहरु गरिरहेका छन्, त्यसले गर्दा मौद्रिक नीति कस्तो आउला ? त्यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

पहिलो कुरा त कानुनी र प्राविधिकरुपमा कुनै पनि सरकारले जारी गर्ने बजेटको बारेमा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको बारेमा गभर्नरले नै यस्तो आउँछ भनेर घोषणा गर्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले बजेट र गभर्नर (वा उनीहरु नजिकका सरोकारवाला उच्च अधिकारी)ले मौद्रिक नीति यस्तो आउँछ भन्नुको अर्थ स्वार्थ समूहहरुलाई घोषितरुपमै ‘सरकार नीति यस्तो बनाउँदैछ, त्यहीअनुसार तिमीहरु गर’ भनेर सूचना विक्री गर्नु हो ।

त्यसबाट परोक्ष, अपरोक्षरुपमा चलखेल गर्नेहरुले फाइदा उठाउने निश्चित छ । त्यसैले कुनै पनि देशमा बजेट, मौद्रिक नीति लगायतका गम्भिर सरकारी नीतिहरुको बारेमा सरोकारवाला अधिकारीहरुले टिप्पणी मात्रै गर्दा पनि राजनीतिकरुपमा ठूलो विवाद सृजना हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमै पनि डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा मौद्रिक नीतिको बारेमा सुझाव दिनेहरुलाई राष्ट्र बैंकले कडा जवाफ दिने गरेको थियो । ‘तपाईहरुको काम सुझाव दिने होइन, माग राख्ने हो । जारी भएका नीतिप्रति चित्त नबुझे आन्दोलन गर्ने हो’ डा.खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिनेहरुलाई पटक पटक यस्तो जवाफ दिने गरेका थिए ।

तर, यसपटक गभर्नर पौडेलले आफैले मौद्रिक नीति कस्तो आउनेछ भनेर घोषणा मात्र गरिरहेका छैनन्, सुझाव पनि माग गरिरहेका छन् । निश्चित छ, बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्न भन्दै धितो पत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सुझाव समितिको मुख्य एउटा काम पनि मौद्रिक नीतिको बारेमा सुझाव दिनु हो ।

गभर्नर बने लगत्तै पौडेल मध्य पहाडी क्षेत्र हुँदै पश्चिम क्षेत्रका ग्रामीण भेगको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणबाट फर्केपछि पौडेलले बारम्बार अबको मौद्रिक नीति कृषि र उद्योग क्षेत्रमैत्री हुने बताउँदै आएका छन् । ‘कृषि र उद्योग क्षेत्रमा एनपिएल बढी छ, जुन क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहेका थियौँ, तर त्यही क्षेत्रमा बढी एनपिएल देखियो। बढी एनपिएल हुँदैमा ती क्षेत्रलाई छोड्न मिल्दैन, साना व्यवसायी एमएसएमई बढाएर जानुपर्नेछ, लडाइमा सबैलाई दुःख हुन्छ, हाम्रो नीति पनि त्यहीअनुसारको हुनेछ ।’ केही दिन अघि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा गभर्नर पौडेलले भनेका थिए ।

साथै उनले सरकारले अबलम्बन गरिरहेको वित्त नीति अनुसार नै मौद्रिक नीति जारी हुने पनि बताएका थिए ।

माथि नै भनिए झैं ‘मौद्रिक नीति यस्तो हुनेछ’ भनेर गभर्नरले बोल्न मिल्ने थियो कि थिएन ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, उनले भने झैं कृषि र उद्योग मैत्री मौद्रिक नीति जारी गर्नको लागि ती क्षेत्रका समस्याहरुलाई कसरी सम्वोधन गरिएला त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

किनकी ती दुवै क्षेत्रका केही साझा समस्याहरु छन् भने केही विशिष्ठकृत समस्याहरु छन् । जस्तो कि सरलकर्जा, कर्जाको व्याजदर, असुली प्रकृया आदी साझा समस्याहरु हुन् । ती समस्या समाधानको लागि सरोकारवालाहरुले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाइरहेका छन् ।

सरकारले ‘डिप्राइभ सेक्टर’ अन्तरगत किसानलाई लक्षित गर्दै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सहुलियत दरको कर्जा किसानले सहजरुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यो सिमित घरानाहरु र राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा पहुँचवालाहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा गभर्नर स्वंयले भन्दै आइरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ्—मौद्रिक नीतिले त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्छ ? के त्यसरी सहुलियत दरको कर्जा दुरुपयोग गर्नेहरु माथि कारवाही गर्छ ? उनीहरुले पहिले लिएको कर्जा खोसेर त्यो वास्तविक किसानलाई उपलब्ध गराउँछ ? अनि अब फेरि त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिओस्, सिमित व्यक्तिहरुले प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको दुरुपयोग नगरुन भन्नको लागि ‘क्रस चेक’ गर्नको लागि राष्ट्र वैंकले कस्तो तौर तरिका अपनाउँछ ? र, ती तौर तरिका अपनाएपछि कर्जा दुरुपयोग हुँदैन, सही व्यक्तिको हातमा कर्जा जान्छ र उसले सदुपयोग नै गर्छ भन्नेमा विश्वास मान्न सकिने आधार तयार हुन सक्छ ?

कर्जा लगानीसँगै जोडिएर आउने विषय सुरक्षणको हो । सरकारले कृषि तथा पशुंपक्षी बीमा कार्यक्रम लागू गरेको एक दशक पुगेको छ । तर, यो कार्यक्रमबाट निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु थला पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनकी उनीहरुले बीमा गरेपछि किसान, कृषि उद्यमीहरुले दावी अनुसारको भुक्तानी गर्छन् तर सरकारले त्यसबापत अनुदान रकम ती बीमा कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराउँदैन, गराए पनि निकै ढिलो मात्र गराउँछ । त्यसले गर्दा एकातर्फ बीमा कम्पनीहरु पीडित भैरहेका छन् भने अर्काेतर्फ बीमा कम्पनीहरुबाट किसानले अपेक्षाअनुसार सहज र सरलरुपमा बीमा गराउन र भुक्तानी पाउन पनि सकिरहेका छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रमको यस्तो अवस्थाको कारण कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तार प्रभावित भएको छ । र, त्यसको अप्रत्यक्ष असर कृषि कर्जाको असुलीमा पनि परिरहेको छ । यी समस्यालाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्वोधन गर्छ ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

उद्योग क्षेत्रको समस्या त झन विकराल छ । नियमित विद्युत आपूर्तीदेखि कच्चा पदार्थको अभाव, दक्ष कामदार अभाव, सहजरुपमा कर्जा नपाउनु, महंगो व्याजदर, बजार अभाव लगायतका अनेकौं समस्याहरुले गर्दा राष्ट्रिय उद्योगपतिहरु इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा छन् ।

गभर्नर पौडेलले २ दिन अघि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा बोलेको कुरा निकै अर्थपूर्ण छ ।

त्यहाँ पौडेलले भनेका थिए—कर्जा प्रवाह बढाउँदैमा उद्यमी व्यवसायी र अर्थतन्त्र विस्तार हुने होइन रहेछ । त्यसका लागि उद्यमी व्यवसायीसँग जोडिएका अन्य पक्ष तथा पूर्वाधारको पनि विकास हुन जरुरी छ । पैसा पाउँदैमा मात्र उद्यमी  बन्न सम्भव छैन । कर्जा बढाउन भनेर जबरजस्ती गर्दा त्यो डुब्छ । त्यसैले राज्यले पनि लगानीका अवसर खोजिदिनु पर्छ ।

यो भनाईले पनि उद्यम व्यवसाय क्षेत्रमा अहिले कस्तो समस्या छ भन्ने बारेमा गभर्नर पौडेलको बुझाई यथार्थपरक नै छ भन्ने देखिन्छ । तर, नेपालको चुनौति नै के हो भने समस्यालाई बुझ्ने, चित्रण गर्ने विषयमा कोही भन्दा कोही कम देखिदैन् । तर, नीतिगतरुपमा ती समस्यालाई सम्वोधन गरेर समाधान गर्न भने अधिकांश सरोकारवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी असफल हुने गरेका छन् । विगतका अधिकांश गभर्नरहरु जस्तै यसपटक समस्याको पहिचान गर्न सफल मानिएका गभर्नर पौडेल समस्या समाधानमा पनि सफल होलान् ? त्यसको लागि भने मौद्रिक नीतिलाई कुर्नै पर्छ ।