बिहीबार साँझ बसेको बोर्ड बैठकले मौद्रिक नीतिको बिषयमा छलफल गरेको थियाे ।
बिहीबार दिनभर गभर्नरले व्यवस्थापन समिति र विभागीय प्रमुखबीच छलफल गरेका थिए ।
गभर्नरले मौद्रिक नीति बजेटको परिपुरक हुने र बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले मौद्रिक नीति पनि साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लानु पर्ने मान्यतामा छन्।
माैद्रिक नीतिमा नयाँ बैकहरुकाे लाइसेन्स खाेलिने, विदेशी सयुक्त लगानीका बैकहरुलाई पनि नेपालमा वजार खाेलिने, वाणिज्य बैकहरुकाे बर्गीकरण गरिने, असल बैकहरुलाई स्वनियमनमा राखिने, कमसल बैकहरुलाई मात्र नियमनमा केन्दित गरिने, ऋण दिने मापदण्ड व्यापक पुनरावलाेकन गरिदै बिद्यमान तरलता व्यवस्थापन गरिनेलगायतका उदारवादी व्यवस्था समेटिने भएकाे छ।
