नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले शुक्रवार आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्।
पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीतिको बुँदा नम्बर १०४ मा “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,” उल्लेख छ। जस अनुसार आउने दिनमा केन्द्रीय बैंकले १५ प्रतिशतलाई बढाएर २५ प्रतिशत भन्दा बढी पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। किनकि उक्त नीति नै केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको छैन। उसले पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। त्यो भनेको विद्यमान व्यवस्थामा थप्ने वा घटाउने भन्ने अर्थ लाग्छ।
त्यस अनुसार सबैतिर लचिलो नीति अख्तियार गर्ने भन्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकले यसमा पनि घटाउने भन्दा बढाएरै लैजान सक्ने छ। किनकि लघुवित्त हरूले पनि यस अघि देखिनै उक्त व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने माग गरिरहेका थिए। उक्त व्यवस्थाले लघुवित्तका शेयरधनीलाई लाभ पुर्याउने छ भने यता शेयर बजारमा पनि लघुवित्तको शेयरमा आकर्षण देखिन सक्छ।
