विपी स्मृति दिवसमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा प्रतिनिधि सभामा पठाइएको संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा दुई वर्षे प्रावधान राखिएको थियो ।
तर प्रतिनिधि सभाबाट दुई वर्षे समयावधि हटाएर पारित भयो । समितिबाट पठाएको र संसदबाट पारित भएको व्यवस्था अर्कै परेपछि अहिले संसदीय छानविन समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयकमा अहिले नेकपा एमालेका सांसदहरुले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रश्ताव राखेका छन् । तर काँग्रेस यसमा अडिग रहेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । यसमा काँग्रेसले कम्परमाइज नगर्ने र कुलिङ पिरियड लागू हुनैपर्ने प्रवक्ता महतले बताए। भूमि विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विषयहरुमा एकलौटी लाद्ने काम स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
प्रवक्ता महतले झुटो बोलिरहेकाहरु नै सत्य हो जसरी समाजमा स्थापित भइरहेको बताए ।