अदालतले नै प्रश्न उठाएपछि उनले राजीनामा दिनु पर्ने र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । तर, राईले भने कुनै पनि राजीनामा नदिने बरु महाअभियोगको सामना गर्ने अडानमा देखिएका छन् । राईको कार्यकाल आगामी माघ २१ गतेसम्म छ ।
राजीनामा दिँदा अदालतको आरोपलाई सहजरुपमा स्वीकार गरेको देखिने र भविष्यमा अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने तर राजीनामा नदिंदा कानुनीरुपमा पनि आफू थप बलियो प्रमाणित हुने ठहरसहित राईले जति दवाव दिए पनि राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कथंकदाचित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइहाले पनि त्यो पास हुने कुनै सम्भावना नभएकोले त्यसलाई ‘फेस’ गर्ने मनस्थिति बनाएको राई निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
महाअभियोग प्रस्ताव हुन, संसदका एकतिहाई सासंदले हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनु पर्छ भने त्यो पास हुन दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा संसदका साना पार्टीहरुले राईमाथि कारवाही हुनु पर्ने अडानमा रहे पनि प्रमुख ठूला दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने यसबारेमा मौन छन् । सत्ता गठबन्धनको कारण ती दुबै पार्टीले राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भैहाले पनि समर्थन गर्ने अवस्था छैन । हाल प्रतिनिधि सभामा यी दुवै पार्टीका सांसदको संख्या झण्डै दुई तिहाई रहेको छ ।
स्मरणरहोस् दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना प्रमुख आयुक्त राईमाथि अभियोजन नगरेको बारे गत मंसिरमा दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ विशेष अदालतले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि राईमाथि राजीनामाको लागि दबाब बढिरहेको देखिएको छ ।
राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विक्रम संवत् २०७३ वैशाखमा दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको थियो । त्यसक्रममा राई स्वंयले बदनियत राखेर काम गरेको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
