सरकारले विगतमा एक पछि अर्को गर्दै ल्याएका योजना र नीतिका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र समस्यै समस्यामा फसेको उनले बताएका छन् । मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा उनले विभिन्न समयमा कुनै न कुनै बाहनामा राज्यले ऊर्जा क्षेत्रलाई निमोठ्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।
‘हामी सरकारबाटै महापीडित भएका छौं । कहिले टेक एण्ड पेको लफडा, कहिले अदालतको आदेश भनेर अध्ययन भइ अर्बौ रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेर लगानी गरेका आयोजनालाई रोक्ने काम गरिन्छ,’ उनले बताए ।
उनका अनुसार, पछिल्लो समय विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौता(पीपीए) नगरिदिने, सर्भे गर्न अर्बौ कर तिरे पनि अदालतले रोक्ने, प्रसारण लाइन नबन्ने, विद्युतकाे व्यवसायिक उत्पादन मिति(आरसीओडी) पछि मात्र शेयर निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था र विद्युत विधेयक पनि चित्त बुझ्दो छैन् ।‘
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि यस्तै खालको समस्या र अप्ठ्यारोले लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
