भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयकाअनुसार हालसम्म २२ वटा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूले ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन् । त्यो अनुसार अझै उनीहरुले ३४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।
आर्थिक २०८०/२०८१ मा ८८ करोड रुपैयाँ असुलउपर गरेको समितिले २०८१/२०८२ मा चाहिँ तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो।
समितिले ऋणी र बचतकर्ता मिल्न चाहे मिलापत्र गर्ने, पैसा तिरेर राफसाफ गर्ने र तेस्रो विधि भने जग्गा जमिन लिन इच्छुक बचतकर्ताले मूल्याङ्कनका आधारमा त्यो लिन सक्ने उपाय अपनाएको छ । त्यही अनुसार कतिपय ऋणीहरुले त्यसरी पनि आफ्नो हिसाब राफसाफ गरिरहेका छन् ।
अब सवारी साधन पनि लिलामी गरिदैं
जग्गा जमिन लिलाम गर्दै आएको सरकारी समितिले अहिले तिनको स्वामित्वमा भएका सवारीसाधन लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
जफत गरिएकामध्ये दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गरी २१ वटा सवारीसाधन लिलाममा बिक्री गर्न लागिएको हो । सोमवार एउटा सूचना निकाल्दै खरिदका लागि सिलबन्दी निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।
हाल कुल ३४ वटा सवारीसाधन जफत गरिएकामा २१ वटाको प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
