सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई जेलमा राख्नु पर्ने आदेश गरेको हो ।
लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए।
यस अघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ। चैत २२ गते काठमाण्डौंबाट पक्राउ परेका उनी त्यस यता जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा छन् ।
सोमबार सरकारीतर्फ उच्च सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधवक्तिा प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हिरालाल भोलन, दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए भने लामिछानेकोतर्फबाट महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापा, नारायण कंडेलले बहस गरेका थिए ।
