आठ वर्ष अघि सन २०१७ मा लागू भएको जीएसटीमा चारथरी दर लगाएको थियो – ५%, १२%, १८%, र २८% । अहिले त्यसलाई ५% र १८% गरि दुईवटा दरमा मात्र सीमित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
ती घोषणाअनुसार अहिलेसम्म १२% कर लाग्दै आएका अधिकांश सामग्रीमा अब केवल ५% कर लाग्नेछ भने २८% कर लाग्दै आएका अधिकांश सामग्रीमा अब १८% जीएसटी लाग्ने छ ।
नयाँ करका दरहरु कहिलेदेखि लागू हुनेछ भनेर यकिन मिति घोषणा गरिएको छैन । तर, ती दरहरुको कार्यान्वयन दिपावलीको ठीक अगाडिदेखि लागू हुने अनुमान गरिएको छ । किनकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही समय पहिले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘दिवाली उपहार’स्वरूप जीएसटीका दरहरूको समायोजनको घोषणा गर्दै सर्वसाधारण मानिसले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूमा करका दरमा उल्लेखनीय कटौती हुने घोषणा गरेका थिए ।
करका दरहरुको कटौती गर्ने सरकारको घोषणाले दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप गति दिने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरुले गरेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन ।
यता, नेपालको राजस्वको मेरुदण्ड मान्ने गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई बहुदरमा लैजानु पर्ने चर्चा चल्ने गरेको बेला भारतले करका दरहरुलाई सिमित गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको सोझो असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
दुई वर्षअगाडि सरकारले पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा गठन गरेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले एकल दरको भ्याटमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, भ्याटलाई बहुदरमा लैजानु पर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई भने अनुचित ठहरयाएको थियो । अहिले भारतको निर्णयले भ्याटलाई बहुदरमा लैजाने होइन कि आवश्यकताअनुसार अहिलेको १३ %लाई घटाउन सकिने तर भ्याटलाई नै प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिएको थियो ।
हाल आधारभूत आवश्यकताका केही वस्तुमा बाहेक सबैमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ।
व्यवसायीको हकमा भ्याट लाग्न कारोबारमा दुईवटा सीमा तोकिएका छन्–वस्तुको मात्र कारोबार गर्नेको हकमा जम्मा बिक्री ५० लाख रुपैयाँ तथा सेवा मिसिएको कारोबार गर्नेको हकमा जम्मा बिक्री ३० लाख रुपैयाँको सीमा रहेका छन् । त्योभन्दा माथिका कारोबारमा भ्याट आकर्षित हुन्छन् ।
जे होस भारतमा जिएसटीका दरहरुमा परिवर्तन भएपछि नेपालमा पनि करका दरहरुलाई कटौती गर्नु पर्ने विषय जोडतोडका उठन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
