ओझालाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी पुनः काममा फर्केका हुन् ।
२२ भदौको रिट निवेदन दर्ता गरेका ओझालाई २३ भदौको सुनुवाइ मार्फत न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, उक्त आदेश अनुसार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।
२ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई खराब आचरण र कार्यक्षमता नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
