विश्वका अधिकाँश देशमा आन्दोलनहरुको सफलता पछि देश सही ‘ट्रयाक’मा अगाडि बढेको पाइन्छ । सम्भवतः नेपालमात्रै त्यस्तो देश हो, जो एउटा आन्दोलनको सफलता पछि विकास र समृद्धिको होइन, अर्काे आन्दोलनको प्रतिक्षा गरिरहेको हुन्छ । आन्दोलन ‘सफलतामा टुंगिएको दिन’ देखि नै अर्काे आन्दोलनको ‘काउण्टडाउन’ शुरु हुन्छ । २००७, २०४६, २०६३ सालका परिवर्तनपछिको अवस्था मात्र होइन, अहिले २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछिको अन्योल र फेरि विभिन्न समुहहरुबाट भइरहेका अर्काे ‘आन्दोलन’ को घोषणाले त्यो कुरा छर्लङग हुन्छ ।
२००७ सालमा राणा शासन ढलेपछि देशले राजनीतिक रुपमा स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्ने, विकासको फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परिणाम त्यस्तो भएन बरु देश झन राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो । २००७ देखि १७ सालसम्मको एक दशकमा लगभग पटक पटक सरकार गठन र विघटन हुने शिलशिला नै चलिरह्यो ।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले कु गरेर सत्ता हातमा लिइ दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै पंचायत व्यवस्था शुरु गरे । ३० वर्षसम्म राजाकै कार्यकारी भूमिकामा पंचायत चल्यो । तर, त्यो अवधिमा पनि कुनै पनि सरकारहरुले पूर्ण अवधि काम गर्न पाएनन् । ३० वर्षको अवधिमा झण्डै २ दर्जन पटक सरकार गठन र विघटन भए ।
पंचायत ढलेर बहुदलिय व्यवस्था स्थापना भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, देश झन भद्रगोल अवस्थामा पुग्यो । २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याए पनि पूर्ण समय सरकार चलाउन सकेन भने यही अवधिमा शुरु भएको माओवादी आन्दोलनले देशलाई झन द्धन्दमा फसायो । त्यसपछि शुरु भएको राजा ज्ञानेन्द्रको निरकुंश सरकारले पनि देशलाई सम्हाल्न सकेन र देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । दुई पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि नयाँ संविधान जारी भयो र त्यो अनुसार २०७४ र २०७९ मा आवधिक निर्वाचन भयो । तर, देश सम्हालिन सकेन । परिणामस्वरुप अहिले जेनजी आन्दोलन भएर सत्तापलट भयो ।
सत्तापलट भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसले फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, फेरि पनि अर्काे आन्दोलन गर्ने भन्दै विभिन्न समुहहरुले घोषणा गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा यसपछि अर्काे गर्दै आन्दोलन हुने र त्यसबाट भएका परिवर्तनहरु पनि किन टिकाउ हुन सक्दैनन् ? आन्दोलन, परिवर्तन र आन्दोलनको घनचक्करमा २००७ सालयता देश किन र कसरी फसिरहेको छ ?
यो सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो नेपालको लागि ।
यो प्रश्नको जवाफमा अनेक तर्क वितर्कहरु गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको सोझो जवाफ हो-नेपालमा शासकिय स्वरुपको व्यवस्थापन र त्यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरुको दृष्टिकोणमा रहेको अभाव ।
आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी वा समुहहरुले आन्दोलन सफल भएपछि के, कसरी देशलाई अगाडि बढाउने, जनताका आकांक्षाहरुलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने पूर्व तयारी गरेको देखिदैन । जसोतसो आन्दोलन चर्काएर सरकार ढालिहालौं त्यसपछि जे होला भन्ने सोंचका साथ अगाडि बढ्दा आन्दोलन ‘सफल’ भएपछि देश झन धेरै अन्योलमा फस्ने गरेको छ । २००७ सालदेखिकै त्यो ‘रोग’ को निवारण गर्नेतर्फ तयारी नगरि एकै पटक आन्दोलन चर्काउने गर्दा अहिले पनि देश ठूलो संकटमा परिरहेको निश्चित छ । भविश्यमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलन सफल पार्ने मात्र होइन, आन्दोलन सफल भएपछि के गर्ने भन्ने रणनीति पनि बनाउनै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
