गत सोमबार प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीसहित अर्थ, उद्योग, ऊर्जामन्त्री र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सम्मिलित बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
तर, उक्त सहमति मौखिम रुपमा मात्र भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री सहमत भएको बताए ।
तर, लिखित रुपमै सहमति भने नगरेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसहित अर्थ,ऊर्जा र उद्योग मन्त्री उपस्थिति भएको छलफलमा मध्यमार्गी प्रस्ताव भएको हो,’ उनले भने, ‘ प्रधानमन्त्री नै सहमति भएको विषयमा हाम्रो लिखित सहमति भने भएन् ।’
उनले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ स्वंयम पनि छलफलमै भाग लिएकाले प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सहमति भएको बताए । सरकारसँग उद्योगीले लिखित सम्झौता नगर्दा यो मुद्दा अझै बल्झिने संशय पैदा भएको छ । मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार, उद्योगीहरुले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम जम्मा गर्न तयार छन् । तर, त्यो रकम किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानी धरौटी रुपमा मात्र स्वीकार गरिनुपर्ने उद्योगीको अडान छ ।
तर, अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा स्वीकार गर्न तयार छैन् । अर्थात, उसले २८ किस्तामध्ये एक किस्ताकै रुपमा स्वीकार गर्ने जनाइरहेको छ । त्यस्तै, धरौटी रकम बुझाएपछि पनि प्राधिकरणले सम्पूर्ण बक्यौता माग गैरकानुनी एवं प्रमाणहीन रहेको भन्ने दाबीसहित कानुनी उपचारमा जाने उद्योगीले बताइरहेका छन् ।
तर, प्राधिकरणले भने एक किस्ता तिरेर मात्र नहुने बताउँदै आएको छ । उसले २८ किस्ता नतिरेसम्म भविष्यमा पनि उद्योगमा लाइन काट्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । उद्योगीहरुले एक किस्ताबापत विवादित रकम बुझाउनका लागि आफुहरु चेक काटेर बसेको बताएका छन् । तर, सरकारबाट अहिलेसम्म मध्यमार्गी प्रस्ताव उपर कुनै निर्देशन वा निर्णय भइ आएको छैन् ।
कतिपय उद्योगहरुले किस्ताबन्दीकै रुपमा महशुल बुझाउन सुरु गरिसकेको अवस्थामा अन्य उद्योगहरुले के गर्ने भन्ने अन्योल भने यथावत छ । लामो समयदेखि विवादित विषय टुंग्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहल गरे पनि दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुनेमा कतिपय उद्योगीहरु अझै संशकित छन् ।
