११ जनामध्ये बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्र घिमिरेले आफूले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् भने अन्य राजदूतहरु भने आन्तरिक छलफलमा रहेको बताइएको छ ।
सरकारले केही समय पहिले चीनका लागि राजदूत राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो । उनीहरुलाई कात्तिक २० गते भित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आदेश दिएको थियो ।
त्यसको विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले गत आइतबार सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेश आएपछि पनि सरकारले राजदूतहरुलाई फिर्ता हुनको लागि दबाब दिँदै आएको थियो । त्यही दबाबपछि कतिपय राजदूतहरुले स्वदेश फर्किने तयारी गरेको बताइए पनि एकिन हुन सकेको छैन । त्यहीक्रममा राजदूतहरु फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको दावी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका छन् । तर, बेलायतमा कार्यरत चन्द्र घिमिरेले राजीनामा दिने बाहेक अरु कुनै राजदूतहरु स्वदेश फर्किने तयारी गरेको जानकारी छैन । कतिपय राजदूतहरु सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारी आदेशलाई अटेर गरेर काम गरिरहने कि स्वदेश फर्केर राजीनामा दिने भन्ने बारेमा आन्तरिक छलफलमा रहेको बताइएको छ । ‘उहाँहरु यत्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बस्ने सम्भावना छैन । कि त राजीनामा दिनुहुन्छ या त सर्वाेच्चको आदेशको आधारमा सरकारसंग भिडेरै कार्यरत रहनुहुन्छ होला ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले राजदूतहरुलाई वर्खास्त गरेको छैन र गर्ने तयारी पनि छैन । त्यसको सट्टा उनीहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै कुर्सी टेबुल दिएर राख्ने तयारी गरेको छ । ‘राजीनामा देउ पनि नभन्ने काम पनि नदिने, पेण्डुलम बनाएर राख्ने भएपछि त्यो एक प्रकारको मानसिक यातना नै हो । त्यसैले या त राजीनामा दिने, या त सरकारसंग भिडेरै बस्ने बाहेक अरु विकल्प देखिदैन । त्यसमध्ये उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरुको विवेक हो,’ ती सहसचिवले भने ।
