डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादमा सरकारले निर्देशन दिएपछि अन्तरिम आदेशका लागि उद्योगले अदालत गुहारेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधिश देकप्रसाद ढुंगानाको इजलाशमा अहिले सुनुवाई भइरहेको छ ।
यसअघि गत कात्तिक १७ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल विवादमा सरकार र उद्योगीबीच मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो । मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले भुक्तानी सहजीकरण र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
तर, उद्योगले भने किस्ताबापतको रकम नतिरी अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत पुगेको हो ।
