ब्रोकरले दिने मार्जिन सेवालाई सहज बनाउन भन्दै धितोपत्र बोर्डले गत साउनमा चार सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। बोर्डले कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति बनाएको हो। समितिमा कानुन विभागबाट निरञ्जय घिमिरे, रेगुलेसन विभागबाट अम्बिका गिरी र सेबोनका ब्रोकर कम्पनी हेर्ने शाखा अधिकृत अनुजकुमार घिमिरे सदस्य छन्। सोही समितिले राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरणको लागि पहल गरिरहेको श्रेष्ठले बताए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल छन्। नेपाल मार्फत राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताइएको छ। अध्ययन समितिले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई सेवा सुरु गर्नको लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिनको लागि राष्ट्र बैंकको सहजीकरण खोजिरहेको हो। समितिले ब्रोकर कम्पनीले बैंक वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर उक्त रकम प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिरहेको छ। जसको लागि कुन विधिबाट राष्ट्र बैंकले ब्रोकरलाई सहजीकरण गर्न सक्छ त्यस विषयमा भने निर्क्योल हुन सकेको छैन।
ब्रोकर कम्पनीहरूले भने स्रोत सुनिश्चितताको लागि ब्रोकर कम्पनीहरूको ‘पुल एकाउन्ट’मा भएको शेयर धितो राखेर कर्जा पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। “ब्रोकर कम्पनीको मात्रै स्रोतबाट मार्जिन सेवा दिन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि ग्राहकले किनेको शेयर पहिले ब्रोकरको पुल एकाउन्टमा आउँछ। पुल एकाउन्टमा भएको शेयर ब्रोकरले ग्राहकको खातामा पठाउने हो। हामीले मार्जिन कारोबार गर्ने ग्राहकको शेयर पुल एकाउन्टमा नै राख्ने र त्यही शेयर धितो राखेर बैंकबाट पैसा लिने व्यवस्था गरिदिन भनेको हो। राष्ट्र बैंकले ‘पुल एकाउन्ट’ मा भएको शेयर धितोमा पनि कर्जा दिन मिल्ने निर्देशन दिए पुग्छ । त्यति भयो भने मार्जिन सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ” स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले भने।
स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको कारण अध्ययन समितिले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन। समितिले स्रोत सुनिश्चितताको विषय टुङ्ग्याएपछि मात्रै प्रतिवेदन दिने भन्दै अध्ययन नटुङ्ग्याएको श्रेष्ठको भनाई छ। “अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको नै ब्रोकरको स्रोत नै हो। त्यसैलाई नटुङ्ग्याएसम्म मार्जिन सेवा सुरु गराउन सकिँदैन। त्यसैले हामी अहिले त्यसैमा लागिरहेका छौ ” श्रेष्ठले भने।
यसअघि बोर्डले पूँजी बजारको सुधारका लागि गठित कार्यदलको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुधारका लागि विस्तृत कार्य योजना सार्वजनिक गरेको थियो। कार्य योजनामा मार्जिन कारोबार कात्तिक मसान्तभित्र लागू गरिने उल्लेख थियो। तर मंसिर लाग्नै लाग्दा समेत बोर्डले तोकेको समय सीमा भित्र कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन।
मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अस्पष्ट रहेको भन्दै ब्रोकरहरूले कारोबार सुरु गरेका छैनन्। बोर्डले कार्यविधि नल्याइदिएका कारण ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन सेवा दिन नसकेको ढकालको भनाई छ। यस अघि केही ब्रोकर कम्पनीले उक्त सेवा सुचारु गरेका भएपनि अहिले भने कार्यविधि अस्पष्ट भएको कारण सेवा सुचारु गर्न नसकिएको ब्रोकर कम्पनीहरूको भनाई छ।
यता केही समय अघिसम्म मार्जिन सेवा दिनको लागि ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ६० करोड हुनु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि केही समय अन्योल सिर्जना भएको थियो। तर अहिले बोर्डले त्यसलाई संशोधन गरिसकेको छ। २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुने ब्रोकरले पनि मार्जिन सेवा उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था बोर्डले गरिसकेको छ। अहिले सोही व्यवस्थाले गर्दा सबै जसो ब्रोकर कम्पनी मार्जिन सेवा दिन योग्य छन्।
