गत असोज २९ मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आवद्ध ऊर्जा व्यवसायीले २८ महिना देखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) रोक्दा १ खर्ब ८ अर्ब गुमाउनु परेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यतिमात्र होइन्, उनीहरुले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति नदिँदा निजी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएकाले सेबोनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा समेत होमिने बताएका थिए ।

उनीहरुले अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सेयर निष्कासनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने र १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।

तर, अहिले उनीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको एक महिना बितिसकेको छ । न सेबोनले ऊर्जा व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सक्यो न त उनीहरु नै सेबोनविरुद्ध कडा कदम चाल्न सके । अहिले पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।

अहिलेसम्म पनि सेबोनमा आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएका जलविद्युत् कम्पनीले स्वीकृती पाउन सकेका छैनन् । विगत २९ महिनादेखि ३८ वटा जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।

सेबोनविरुद्ध अख्तियारमा जाने र सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका ऊर्जा व्यवसायीहरु यतिबेला मौन छन् । माग पूरा गराउन नसकेर कतै उनीहरुले गलेका त होइन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

इप्पानले आन्दोलन घोषणा गरेपछि बोर्डका कर्मचारीहरु आफैं आन्दोलनमा उत्रिए । करिब ४९ दिनसम्म उनीहरुले बोर्ड नेतृत्वसँग आन्दोलन गर्नुपर्यो । अन्ततः अहिले बोर्डका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगन भएको छ ।

तर, ऊर्जा व्यवसायीहरु भने पहिले जसरी बोर्ड विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने र सडक संघर्ष गर्ने गरी पछिल्लो पटक कुनै योजना भने नबनाएको पाइएको छ । यसअघि बोर्डभित्रै कर्मचारीको आन्दोलन भएकाले आफुहरुले त्यस्तो कुनै कदम नचालेको इप्पानले जनाएको छ ।

आईपीओ निष्कासन अघि बढाउने विषयमा ऊर्जा व्यवसायीहरु आफ्नो मुद्दामा नगलेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । इप्पानले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरी चिठी पठाएको र गम्भीर रुपमा लिएकाले केही दिन रोकिएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले पनि बोर्डसँग के कारणले रोकिएको हो भनेर सोधेको र केही दिनमा प्रस्ताव अघि बढ्ने भनेर कुरा भएकाले आफुहरु तटस्थ बसेको बताए ।

‘हामी गलेका छैनौं । अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अर्थ मन्त्रालयले पनि के कारणले आईपीओ निष्कासन स्वीकृति नदिएको भनेर सोध्ने र प्रस्ताव अघि बढिहाल्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले एक-दुई दिन हेरौं भनेर रोकिएका हौं ।’