नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘राजश्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्न कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।
उनले कर र राजश्व सम्वन्धी विषयहरुको कार्यान्वयन गर्न कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको र अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई त्यो म्यान्डेड नभएको बताए । ‘राजश्व सुधार सम्वन्धी कुराहरु जति पनि छन् । त्यसको कार्यान्वयन र संस्थागत गर्न कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अन्तरिम सरकारले कानुन नै परिवर्तन गरेर जान सक्ने अवस्था छैन् ।’
वर्तमान सरकारले कर सुधार सम्वन्धी गर्न सकिने कामहरु तत्काल गर्न चाहेको बताए । उनले नेपाललाई हानी हुने कर प्रणालीहरुमा विभिन्न ७ वटा देशलाई समेत सुधार गर्न कुटनीतिक रुपमा पहल गरेको बताए ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुनु पर्ने तर्क गरे ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुमा अस्पष्ट कर नीतिका कारण पनि ठूलो लगानी आउन नसकेको र लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए ।
यसअघि आयोगले कर सुधार सम्वन्धी ३३ वटा सुझावहरु सरकारलाई दिएको थियो । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै परिसंघले कर सम्वन्धी नीति ल्याउनु पर्ने माग गरेकाे छ ।
खुल्ला छलफल कार्यक्रममा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीले कर सुधार सम्वन्धी आफ्ना जिज्ञासा र प्रश्नहरु राखेका थिए । सो छलफलमा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका हरिभक्त शर्माले सरकारले अडिट गर्ने भए स्पष्ट रुपमा एउटा निकायले मात्रै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘फुल अडिट गर्ने भएपछि एकपछि अर्को निकायले किन गर्ने ? हामीले राजश्व कार्यालयबाट नै फुल अडिट गराउँछौं भने फेरि महालेखाबाट किन गराउनुपर्यो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
नविनतम प्रविधिका क्षेत्रमा बढी कर लगाउँदा स्वदेशमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए ।परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको समापन उपाध्यक्ष राहुल गुप्ताले गरेका थिए । उनले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कर प्रणाली सुधारको सुझाव प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
