गत बुधबार सरकारले अध्यादेश प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाएको थियो । तर पौडेलले अहिलेसम्म अध्यादेश प्रमाणित गरेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले अहिले अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको र ‘गलत नियतका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएकोले’ प्रमाणिकरण नहुने सम्भावना रहेको बताएको छ । अध्यादेश प्रमाणिकरण नहुने अवस्था सृजना भएपछि सरकार र राष्ट्रपति पौडेलबीचको विवाद चर्कने देखिएको छ ।
सरकारले संसद् नभएका समयमा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू सहज बनाउन अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित विभिन्न वैधानिक पदहरू रिक्त रहेको र संसद नभएकोले संसदीय सुनुवाई प्रकृयाबाट तत्काल नियुक्ति हुने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइबारेको व्यवस्था हेरफेर गर्ने प्रस्ताव सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेश प्रमाणित नगर्नुमा एकातिर संवैधानिक जटिलता मुख्य कारण छ भने अर्काेतर्फ पौडेल आफ्नै बोली र लेखाइबाट पनि अफ्ठारोमा परेका छन् ।
त्यसमाथि आफू राष्ट्रपति हुनु अगाडि समाजिक संजालमा पोष्ट गरेको र सार्वजनिकरुपमा गरेको टिप्पणीले समेत पौडेललाई झस्काएको बताइएको छ ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन नभएको मौका पारेर संवैधानिक नियुक्ति सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन नेता पौडेलले ५ वर्ष अगाडि सन् २०२० डिसेम्बर १५ मा सामाजिक संजालमा ‘संबैधानिक परिषदको मुल मर्म बिपरित संबैधानिक निकायमा आफु अनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुँशता तर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो। यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु,’ भन्दै आपत्ती जनाएका थिए ।
अहिले आफू राष्ट्रपति हुँदा सरकारको सिफारिसमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरे कडा विरोध गरेका पौडेललाई अहिले कानुनी मात्र होइन, नैतिक संकटसमेत परेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यतिबेलाको सरकारले सिफारिस गरेको र अहिलेको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको प्रकृति ठ्याक्कै एउटै रहेकोले पनि अध्यादेश प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति हच्किएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २९२ देखाएर अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सम्भावना रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । उक्त धारमा मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’
संवैधानिक परिषद्का् सिफारिस विना संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको परिकल्पना नै नगरिएको भन्दै संविधानको उक्त धारालाई देखाएर राष्ट्रपतिले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।
स्मरण रहोस् संसद विघटन भएकोले संसदीय सुनुवाई नै नगरि तत्कालिन ओली सरकारको सिफारिसमा तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त गरिएको थियो । ती नियुक्तिहरु संविधानसम्मत नभएको भन्दै परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा अझै विचाराधिन छ । अहिले सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार अध्यादेश प्रमाणित गरेपछि नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको विरुद्ध पनि मुद्दा पर्ने र त्यसबाट आफूसमेत विवादमा पर्ने आशंकाले पनि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नगर्ने पक्षमा पुगेको बताइएको छ ।
