राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण थाल्दैछ । वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ ।

यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेरको निर्माण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा‍. शेषनारायण पौडेलले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ‘वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण थाल्दैछ, किन र के—का लागि ?

यो सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संसोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन नियमन सुपरीवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने नीति मापदण्ड निर्देशिकाहरु तर्जुमा गर्ने हो र यहीअनुसार यो पछिल्लो ऐनले सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्नको लागि वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक वर्ष भित्रमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान भएअनुसार अहिले प्राधिकरणले यो वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ र यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा सफ्टवेरको निर्माण भएको छ र यो सफ्टवेरलाई आजै हामीले शुरुवात गर्दैछौँ र यो दर्ता गर्नुको प्रमुख कारण के हो भने सहकारी दर्ता अहिलेको कानूनले स्थानीय तहमा नै हुन्छन्, वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ भनेर यो ऐनको दफा १५ को उपदफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीहरुको नियमन अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो दर्ता अभियान आजदेखि हामीले शुरु गर्दैछौँ ।

नियमनकै लागि सहकारी प्राधिकरणमा वचत सहकारीहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ?

हाम्रो मुख्य कार्य नै वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने हो । त्यसको लागि हामीलाई तथ्यांकको आवश्यकता पर्दछ । अहिले देशभर रहेका वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको एउटा एकीकृत तथ्यांक छैन, त्यो तथ्यांक तयार गर्नको लागि हामीले यो दर्ता शुरु गर्दैछौँ । जब हामीसँग डाटा हुन्छ, त्यो डाटा भइसकेपछि बल्ल हामीले सहकारीहरुलाई अनुगमन गर्नसक्छौँ । र दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले अहिले सहकारीहरुको दर्ता अभिलेखीकरण गर्दैछाैं । दर्ता गर्ने होइन । यो भनेको हो, दर्ता भएका सहकारीहरुलाई हामीले फेरि एउटा फ्रेमवर्कमा डकुमेन्टेसन गर्दैछौँ र त्यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि अहिले हामीले यो सहकारीलाई ‘अपरेटङ लाइसेन्स’ सञ्चालन इजाजत पत्र जारी गर्दैछाैं । अहिलेसम्म वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एउटा निकायमा दर्ता हुन्थे र सञ्चालन हुन्थे । उनीहरुलाई इजाजत पत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । अहिले यो मापदण्डले इजाजत पत्रको प्रावधान राखेको छ । त्यो भनेको जसरी बैंकहरु कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्छन् । त्यसै गरेर वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन् र यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट एउटा प्रक्रियाको कुरा गरेर उनीहरुले लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । लाइसेन्स हामीले प्रदान गरिसकेपछि बल्ल प्राधिकरणले उनीहरुलाई एउटा व्यवस्थित रुपले अनुगमन नियमन सुपरीवेक्षण तथा कारबाही गर्नसक्छ । त्यसकारण यो दर्ता पहिला नै छ त्यो दर्ताको हामीले एउटा छुट्टै फ्रेमवर्क सफ्टवेरमा अभिलेखीकरण गर्छौं । त्यसको मुख्य उद्देश्य एउटा वर्गीकरण हो र दोस्रो सञ्चालन इजाजत पत्र जारी गर्नु हो । यसरी हामीले सञ्चालन इजाजत पत्र पनि दिदैछौँ । यो सहकारीको क्षेत्रमै नयाँ अभ्यास हो ।

मापदण्डको कुरा गर्नुभयो मापदण्डमा के—के छन् ?

अब यो वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ बनेको छ । यो मापदण्डमा विशेष गरेर अब विभिन्न दफाहरु छन् । जस्तो, सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ भन्नेछ र यो अभिलेखीकरण गर्दाखेरि मापदण्डमा अनुसूचिहरु दिएको छ । त्यसै अनुसूचि १ बमोजिमका विवरणहरु प्रभिष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जसमा पहिलो खण्डमा तीन प्रकारका विवरणहरु उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आधारभुत विवरणहरु छन् । त्यो भनेको सहकारीका जस्तो नाम, शेयर संख्यादेखि लिएर आधारभुत कुराहरु सामावेश गरिएको हुन्छ भने दोस्रो खण्डमा वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो शेयर पुँजी, जगेडा कोषहरु, कुल जोखिम भारी सम्पत्तिलगायतका वित्तीय फाइनान्सियल डिटेल्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ भने र तेस्रो खण्डमा अन्य विवरण भनेर राखिएको छ । त्यसमा जस्तो, पछिल्लो समयमा साधारण सभा भएको मिति, यो सञ्चालक समितिका बैठकहरु लगायतका प्रशासनिक कार्यहरु राख्नुपर्छ । यसरी अहिले हामीले यी विवरणहरु प्रविष्ट गरेसँगै सहकारीहरुलाई इजाजत दिनको लागि हामीले केहि शुल्क पनि निर्धारण गरेका छौँ । यो एक पटकको लागि लाग्ने शुल्क हो किनभने एक पटक अभिलेखीकरण भइसकेपछि त्यो सहकारी फेरि दोहोर्याएर अभिलेखीकरण हुनुपर्दैन र हामीले नवीकरण हुने व्यवस्था राखेका छाैं । यो अभिलेखीकरण हुँदा जस्तो दुई करोडसम्मको पूँजी तथा दायित्व भएकोले १ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । १ अर्ब भन्दा बढी भएकोले १ हजार देखि १५ हजार सम्मको शुल्क तोकिएको भने २ करोड भन्दा कम पूँजी तथा दायित्व सम्पत्ति भएको सहकारीहरुलाई शुल्क लाग्दैन ।

फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर प्राधिकरण धाउनुपर्ने हो त ?

अब फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर कर्मचारी लिएर सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आउनुपर्नेहरु हो कि वा फेरि भीडभाड हुने हो कि भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ । यो सबै दर्ता प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । अनलाइन माध्यमबाट हुन्छ हामीले सफ्टवेर बनाएका छाैं । त्यो सफ्टवेरको एक्सेस जुन (ओटिपी) वन टाइम पासवर्ड सम्बन्धित सहकारीले आफैँ बनाउन सक्छन् र उनीहरुले युजर आइडी र पासवर्ड क्रिएट गरेर सबै सहकारीलाई यहाँ तोकिएका विवरणहरु सम्बन्धित सहकारीले प्रविष्ट गर्छन् र ति विवरणहरु प्राप्त भइसकेपछि प्राधिकरणको एडमिनको टिम हुन्छ र एडमिनको टिमले ति विवरणहरु मिलेको छ कि छैन भेरिफाई गर्छौं र त्यो भेरिफाई गरेर सबै डाटाहरु प्रविष्ट भइसकेको, कागजपत्र पुगिसकेको अवस्थामा हामीले अनलाइन इजाजत पत्र जारी गर्छौं र सहकारीले जुन आफ्नै अफिसबाट त्यो अनलाइन इजाजत पत्र प्रिन्ट आउट गरेर रेकर्डको लागि राख्नसक्छ । त्यसकारण दर्ता गर्नको लागि र इजाजत पत्र लिनको लागि कोही पनि सहकारीहरु यो प्राधिकरणमा या अन्य निकायमा जानु पर्दैन । जो सहकारी जहाँ छ, त्यहीबाट यो दर्ताको डाटा प्रविष्ट गर्ने र यो इजाजत पत्र प्रिन्ट आउट गरेर राख्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

सहकारीको दर्ता स्थानीय तहसम्मले गरेको अवस्थामा अब प्राधिकरणले तल्लो तहसम्म रहेका सहकारीको नियमन कसरी गर्छ ?

एकदम महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भित्र यो ऐनले संघ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन अनुगमन गर्ने भनेर तोकेको अवस्था छ । यसअर्थ प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सबै तहका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु पर्छन् । प्राधिकरणले आफूमा भएका अधिकार, जिम्मेवारीहरु आफू वा अन्य नियमनकारी निकायहरुमार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नेछ भनेको हुनाले प्राधिकरण ‘इन प्रिन्सिपल रेगुलेटरी’ नियामक निकाय हो । यसले यो सहकारीहरुको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा यसले निर्देशिका र नीति, मापदण्ड बनाउने हो र त्यो मापदण्ड प्राधिकरण आफैले पनि कार्यान्वयन गर्नसक्छ र यो संघमा रहेका सहकारी सम्बन्धी निकायहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरुमार्फत पनि कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्छ । एउटा ललितपुरको पुलचोकमा रहेको एउटा प्राधिकरणले देशभरका सबै सहकारीहरुको ‘अनसाइट’ नियमन गर्न सक्दैन तर त्यति सबै सहकारीहरुको लागि हामीले एउटा मापदण्ड, नीति बनाउँछौँ र ति नीतिहरुलाई प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकाय मार्फत हामीले कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छाैं ।

वचतकर्ताको अहिले पनि अर्बौं रकम डुबिराखेको अवस्था छ, त्यो सन्दर्भमा प्राधिकरणले के काम गरिराखेको छ ?

अहिले सहकारीको क्षेत्रमा एक प्रकारको ‘डिजास्टर’ नै छ । धेरै ठूला समस्याहरु आएका छन् । यद्यपी यो समस्या वर्षौ देखिको हो । धेरै वर्ष अगाडि देखिको यो थुप्रिएर आएको समस्या अहिले केही वर्षदेखि प्रकट भइरहेको छ । हिजो विगतका वर्षहरुमा पनि सहकारीहरुमा धेरै ठूलो पैसाको कारोबार भइरहेको छ । वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी भनेका वास्तवमा मिनि बैंकहरु नै हुन् । चाहे नागरिकहरुले बैंकमा पैसा रकम जम्मा गरुन् चाहे सहकारीमा जम्मा गरौँ आखिरमा त्यो उद्देश्य भनेको एउटै नै हुन्छ र त्यो वचत कर्ताको वचत रकम सुरक्षित हुनुपर्छ र संस्था पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने त्यो भावना एउटै हो । तर हिजोदेखि नै यो सहकारीमा धेरै ठूलो रकमको कारोबार भइरहेको भएपनि एउटा बलियो र भरपर्दो नियमनकारी निकाय भएन । जस्तो बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको थियो भने सहकारीहरुलाई एउटा रेगुलेटरी बडी जुन सेकेण्ड टायर इन्स्टिटुसन (एसटीआइ) भएन भनेर एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था थियो । त्यसमार्फत सहकारीहरुलाई नियमन गरिनुपर्छ होइन भने सहकारीमा ठूलो समस्या आउछ भनेर हिजो धेरै वर्ष अगाडिका प्रतिवेदनहरुले पनि औँल्याएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर लगभग एक वर्ष अगाडिदेखि यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अहिले धेरैको बुझाई के छ भने अब यो राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना कतै अहिले देखिएका यी सबै समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भएको हो कि यसले यी सबै समस्याहरुलाई अब सम्बोधन गर्छ कि भन्ने बुझाई पनि छ ।

अब समस्यामा परेकाले यस्तो बुझ्नु अन्यथा पनि होइन । तर वास्तवमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो एउटा नियमनकारी निकाय हो । यो रेगुलेटरी बडी हो । यसले हिजो जे जस्ता समस्याहरु परे वचतकर्ताहरुका अर्बौंका वचत रकमहरु डुबे,सहकारीहरु समस्यामा परे, अब उपरान्त सहकारीहरु त्यो समस्यामा पर्नु नपरोस्, त्यो समस्याबाट गुज्रनु नपरोस् भनेर समयमै त्यस प्रकारका नीति कानून मापदण्ड निर्देशिकाहरु बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियम प्राधिकरण हो । वास्तवमा हामीले भविष्यको लागि हेर्ने हो । हिजो जे—जे समस्या आए अब त्यस्ता समस्या नआउन भनेर हेर्ने हो र अहिले यो सहकारी नियमन प्राधिकरण राजधानीमा मात्रै छ र यसका कुनै प्रदेशमा कार्यालयहरु छैनन् त्यसकारण अहिले सबै समस्याहरु राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हेर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने यो संघीयताको दृष्टिकोणले पनि न्याय हुँदैन । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका सहकारीहरुका र वचतकर्ताहरु त त्यो समस्या लिएर हामीसँग आउला तर कञ्चनपुर कर्णाली ताप्लेजुङका पनि त समस्या छन्, त्यहाँको वचतकर्ता त अब यहाँ काठमाडौं समस्या लिएर धाउन सक्दैन । त्यसकारण यो उजुरी नै नलिने भनेको होइन हामीले अहिले पनि उजुरी लिएका छाैं, छानबिन गरेका छौँ तर हामीले के गर्छाैं भने सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर ति उजुरीहरुलाई फछ्र्यौट गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । हाम्रो काम बढी उजुरी लिने भन्दा पनि अब यो नियमनको पाटोलाई हेरिरहेका छौं । त्यसमा पोलिसी नीतिहरु बनाउने, मापदण्डहरु बनाउने, निर्देशिकाहरु बनाएर तिनलाई कडाइका साथ इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम गरिरहेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्या नआओस् भन्ने हो र जुन आज हामीले सफ्टवेर दर्ता अभिलेखीकरण यो सफ्टवेर हामीले लञ्च गर्दैछौँ, त्यो पनि यो सहकारीहरुको डाटा नै भएन अभिलेखै भएन । अभिलेख नै नभइसकेपछि को कहाँ छ के गरिरहेको छ भनेर भन्ने जुन सरकारी निकायलाई जानकारी नभएपछि अनुगमन नियमन गर्न पनि समस्या भयो । त्यसकारण दर्ता अभिलेखीकरणको सफ्टवेयरको लञ्च हामीले गदैछौं । यो एक प्रकारको हाम्रो पोलिसी हो र सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र भविष्यमा यी सहकारीहरु हाम्रोमा दर्ता भइसकेका सहकारीहरुलाई समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य नै हो । प्राधिकरणले अहिले नीतिगत क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ, हामीले धेरै मापदण्डहरु जारी गरेका छौँ । निर्देशनहरु गर्नेदेखि कार्यविधि बनाइरहेका छौँ । यो सहकारी ऐन नियमावलीमा आवश्यक संसोधनको काममा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था भएको हुनाले स्वायत्तता भन्नाले के हुन्छ भने यो कानूनमा स्वायत्त हुनुपर्छ, यो व्यवस्थापनमा र आर्थिक रुपले र निर्णयमा पनि स्वायत्तता हुनुपर्छ । त्यसकारण अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो सहकारी ऐन, २०७४ का दफामा टेकेर मात्रै यो स्वायत्त हुन सक्दैन भनेर अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन छुट्टै जारी हुनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । जस्तो, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ । त्यसकारण समग्रमा, अहिले प्राधिकरणको उद्देश्य अनुरुप हामीले यो वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको सम्बन्धि नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु कानून बनाउनेतर्फ हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।