नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षमा जुटेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंक समीक्षामा जुटेको हो।

गत वर्ष मंसीर १४ गते पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष आगामी साेमबार भित्र समीक्षा सार्वजनिक गर्नेछ । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले मंसीर १५ गते भन्दा अगाडि नै समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको बताए ।

अहिले वित्तीय क्षेत्र अधिक तरलताको समस्यामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानी हुन नसकेको ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता खिच्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंक प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता खिच्दै जाने तर हरेक महिना रेमिट्यान्स बढेसँगै बढेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अधिक तरलता तत्काल समाधान हुने सम्भावना देखिएको छैन । असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी आउने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने, तर लगानी तथा उपभोग कम भएका कारण यसले अधिक तरलता बढाउँदै गएको देखिन्छ । रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अवस्था नदेखिएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

एकातिर बैकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ एकल ब्याज दर हुँदा पनि ऋणको माग बढ्न सकेको छैन । ऋणको माग एकदमै सुस्त भएपछि बैकहरुले सस्ताेमा स्थिर ब्याज दरमा घर र गाडी कर्जा दिन विज्ञापन गर्न थालेका छन् । शेयर धितो कर्जामा पनि बैंकहरु आक्रामक ढंगले लागेका छन् ।

शेयर लगानीकर्ताले विगत लामो समयदेखि मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउन माग गर्दै आएकोमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल आएसँगै सो माग सम्बोधन भइसकेको छ । ४–१२ करोडको नीतिलाई डा. पौडेल आएपछि २५ करोड गरिएकोमा सो सीमालाई अहिले खारेज गरिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर बजारमा न्यूनतम ६ महिनासम्म होल्ड गर्ने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था खुला गरिएको छ । यसअघि यो शेयर बजारमा गरिएको लगानी एक वर्ष ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी बिक्री गर्न पाउने प्रावधान पनि जेनजी आन्दोलन पछि हटाइएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले राष्ट्र बैंकले पूँजी बजारसँग सम्बन्धित धेरै नीतिहरु परिवर्तन गरिसकेको भए पनि अझै  केही माग बाँकी रहेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको शेयर किन्दा ६ महिना होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खुला गर्नुपर्ने र मार्जिन कर्जा दिँदा पूँजी कोषको ४० प्रतिशत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । बैंकसँग तरलता फालाफाल भएको बेला बैंकले नै निर्णय गर्न पाउने गरी  खुला छोड्नुपर्छ ।’–उनले भने ।

यता बैंकरहरु भने बढ्दाे खराब कर्जाका कारण प्रोभिजन थप्नुपर्दा हैरान देखिएका छन् जसले गर्दा पुँजी कोषमा समेत असर पर्न गएको छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेले खराब कर्जाको प्रोभिजन राख्ने विषयमा केही खुकुलो नीति लिन अनुरोध गर्ने गरी छलफल भएको बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकले जस्तै खराब कर्जाकाे प्रोभिजनमा खुकुलो होस् भन्ने हामीले चाहेका छौं ।–उनले भने । राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार अहिले कृषि, एसएमई, विपन्न वर्ग, ऊर्जालगायतमा प्रतिशत तोकेर कर्जा दिन निर्देशन दिइएको छ। निर्देशित कर्जा लगानीमा खुकुलो नीति लिने विषयमा बैकर्स संघमा छलफल भएको उनले बताए ।