गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नचल्नु देशको कमजोरी भएको उनले बताए । उनले आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा नचल्दा गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको बताए । उनले जग्गाजमिन पास लगायतका काम प्रभावित भएको उल्लेख गरे । यो समस्या छिट्टै समाधान गर्न उनले सरकारसंग आग्रह गरे । उनले गैरआवासीय नेपाली संघले खडा गरेको एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड कानूनको अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताए । १०० मिलियन डलरको उक्त फण्ड संचालनको लागि सामान्य निर्देशिका समेत सरकारले बनाउन नसकेको उनको आरोप छ । उनले वर्तमान सरकारले सानोतिनो निर्देशिकाहरु परिवर्तन गरेर यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बनाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार अनुसार हामीले नागरिकत्ता त पाएका छौँ । तर त्यो नागरिकत्ता चलेको छैन । त्यो गैरआवासीय नेपालीहरुको लागी मात्रै होईन, नेपाल सरकारको लागी त्यो ठूलो च्यालेन्स हो । आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा चल्दैन । हामीले जग्गा जमिन पास गर्न पाएका छैनौँ । हामीले आर्थिक कारोबारहरु गर्न पाएका छैनौँ । यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा भयो तर सरकारको लागी यो ठुलो च्यालेन्ज छ । मैले यो गुनासो गरेको होईन, यो च्यालेन्जलाई चाँही अब सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसैगरि विदेशमा बस्ने नेपालीको जिडिपी नेपालभित्र बस्ने नेपालीको भन्दा बढी छ । हामीले २००५ बाट १०० मिलियन डलरको संयुक्त एउटा कोष ल्याउ भनेर एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड खडा गरेको ५ वर्ष भईसक्यो । कानून होइन, सानो सानो निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्नसकेका छैनौँ । यो सानोतिनो निर्देशिकाहरु परिवर्तन गरेर कमसेकम यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बन्छ भन्नेमा म प्रधानमन्त्रीको अगाडी आएर बोल्दै गर्दा विश्वस्त छु ।’
उनले गैरआवासीय नेपाली संघमा आएको विभाजनका कारण गैरआवसीय नेपालीको मुद्दा नै कमजोर बनेको बताए । विभाजनको विगत ४ वर्षमा ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै उनले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरी अब कहिल्यै विभाजन नहुनेगरी एकता गरेको जानकारी दिए । उनले विभाजन गर्नै नमिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसंग माग गरे ।
